सुर्खेत, १८ साउन ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा स्थापना गरिएको ‘हेलो सिएम’ मा डेढ महिनाको अवधिमा डेढ सय गुनासो परेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ २४ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नै कार्यकक्षमा ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए । तर, हालसम्म ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रममा परेका कुनै पनि गुनासाहरुको समाधान भएको छैन् ।

परेका गुनासोको सम्बोधन हुन नसक्दा जनताको गुनासो सुनुवाइ तथा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर १०९६ मा फोन गरेर विहान ७ देखि साँझ ८ बजेसम्म जनताले गुनासोे र समस्या सिधै ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकार समक्ष राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज बरालका अनुसार ‘हेलो सिएम’मा थरि–थरिका गुनासा, जिज्ञासा तथा सुझाव आउने गरेका छन् । विद्युत, सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका गुनासाहरु धेरै आउने गरेका छन् । अन्य गुनासा तथा जिज्ञासामा प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न के गर्दैछ ?, सवारी साधन चलाउने लाइसेन्स कहिले खुल्छ ?, वीरेन्द्रनगरको बसपार्क कहिले बन्छ ?, स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्ना कहिले खुल्छ ? लगायतका जिज्ञासा ‘हेलो सिएम’मा आउने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, ‘माइतकी एकमात्र छोरी, मेरी श्रीमतीले अंश पाउँछे या पाउँदिन ?’ अयोग्य लडाकु भनेर सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको, अपाङ्गता भएको, काम गरेर खान सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सेवा सुविधाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएका फोन पनि आउने गरेको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘हेलो सिएम’ का लागि चार कर्मचारीलाई पालैपालो नागरिकका गुनासा सुन्न र टिपोट गर्नका लागि खटाइएको छ । नागरिकले गरेका गुनासा र सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई जानकारी गराई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिने गरिएको छ ।

हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा नागरिकका गुनासा तथा सुझाव संकलनका लागि प्रभावकारी बन्दै गएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको दावी छ । संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनताका अपेक्षाहरू ह्वात्तै बढेका थिए । सरकार गठन भएको सय दिन पुरा भएपछि प्रदेश सरकारप्रति जनताको आकर्षण सुरुमा जस्तो कायम देखिँदैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले हकअधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न ढिला गरेका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न कठिनाइ भएको बताउने गरेका छन् ।