
सुर्खेत, १ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाश रघुवंशी गत कात्तिक १ गते अनिवार्य अवकाशमा निस्किए । त्यसयता मन्त्रालय सचिवविहीन छ ।
मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएका सचिव रामहरि पोखरेल दुई महिनासम्म हाजिर भएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सचिव पोखरेललाई असोज ६ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा खटाइएको थियो ।
विकासको मेरुदण्ड मानिने भौतिक मन्त्रालयमा सचिव, निमित्तसमेत नहुँदा विकासका काम रोकिएका छन् । ‘सचिव नहुँदा अहिले सबै विकासका काम रोकिएको अवस्था छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले भने, ‘म काठमाडौंमा २१ दिन धर्ना बसेर सामान्य प्रशासनबाट सचिवसहित चार कर्मचारी पठाउन लगाएँ, तर खटाइएका कर्मचारी अहिलेसम्म नआउँदा मन्त्रालयका काम लथालिङ्ग भएका छन् ।’
सचिव नहुँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन तथा कार्यक्रम, योजना सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयारी स्वीकृत गर्न निकै ठूलो समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय मातहत २६ कार्यालय तथा आयोजना छन् । सचिव नभएकै कारण बाँकी १३ कार्यालय तथा आयोजनालाई अख्तियारी लिन र योजना पेश गर्न समस्या भएको छ ।
संघीय सरकारको बेवास्ता र सचिवको अटेरीकै कारण आफ्नो मन्त्रालयले अपेक्षित काम गर्न नसकेको उनको जिकिर छ । अधिकार पनि नदिने र कर्मचारीसमेत नपठाउने संघीय सरकारको कार्यशैलीले आफूलाई अप्ठ्यारामा पारेको मन्त्री खत्रीले पीडा पोखे । ‘भदौमा मुुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्री दुवैले संघीय सरकारलाई कर्मचारी पठाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘आजसम्म संघीय सरकारले पठाइएका भनेर पत्राचार गरेका कर्मचारीलाई हाजिरका लागि ताकेता दिन सकेन ।’
५५ प्रतिशत कर्मचारी अभाव
कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा जम्मा ३६५ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ । अझै पनि मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीको ५५ प्रतिशत कर्मचारी अभाव देखिन्छ । भौतिक मन्त्रालयको सचिव र निर्देशनालयका निर्देशक दुवै नहुनाले काममा ठूलो बाधा पुगेको शाखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
‘अनिवार्य अवकाशप्राप्त सचिव रघुवंशीका ठाउँमा सचिव पोखरेल नआउँदा निमित्त सचिवका रुपमा रमामैयाँ मानन्धरले काम गर्दै आएका थिए’, उनले भने, ‘उनी पनि दशैँअघि प्रदेश नं. ३ प्रदेशमा सरुवा भइसकेकाले अहिले मन्त्रालयमा निमित्त सचिवसमेत छैनन् ।’ उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणका काम गर्नमा व्यवधान आएको हो ।
अधिकृत पौडेलका अनुसार मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा १६२ कर्मचारीको पदस्थापन भएको छ । प्राविधिकतर्फ राप द्वितीय श्रेणीको २४ दरबन्दीमा नौ र अधिकृतस्तरको ७१ दरबन्दीमा ३९ कार्यरत छन् ।
बेलाबेलामा कर्मचारी पठाउन अनुरोध गर्दा पनि संघीय सरकारले पठाउन नसकेको मन्त्रालयको आरोप छ । सचिवको अनुपस्थितिले निर्देशनविहीन भएर काम गर्नुपरेको कर्मचारीको गुनासो छ ।
भौतिक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ढिलो स्वीकृत गराउँदा पहिलो चौमासिकमा वित्तीय प्रगति केही मात्रामा भए पनि भौतिक प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने सचिव नहुनु तथा संगठन स्थापना र जनशक्ति अभावमा विकासले गति लिन नसकेको हो ।
प्रकाशित मितिः November 17, 2018 at 3:48 pm


कर्मसञ्चार । २०७५ मंसिर १ गते शनिवार