सुनसान मन्त्रालय, फुर्सदिला मन्त्री

सुर्खेत, १६ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको साढे पाँच महिना बित्यो । यो अवधिमा सरकारले समृद्धि र सुशासनका ठूला–ठूला सपना बाड्यो । तर, संघीय सरकारले अधिकार र आवश्यक संरचना नदिँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सुनसान देखिन्छन् भने मन्त्रीहरू फुर्सदिला ।

प्रदेशका आफ्नै संरचना नहुनु, कानुनको अभाव र जनशक्ति नहँुदा सरकार अझैपनि अल्मलमै अल्झिएको छ । प्रदेश राजधानीमै संघीय सरकारका संरचना र जनशक्ति हाबी छन् । वीरेन्द्रनगरमा हालसम्म प्रदेशमातहत एउटै कार्यालय छैन ।

संघमातहतका जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला–बालबालिका, श्रम तथा रोजगार मामिला हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । त्यही मन्त्रालय प्रवेश गर्ने मूलद्वारमै दुइटा भवन छन्, जहाँ जनस्वास्थ्य कार्यालय छ ।

सेवाग्राही र कर्मचारीको भीड मन्त्रालयभन्दा जिल्लास्तरीय कार्यालयमा बढी देखिन्छ । ‘केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गर्न मानिरहेको छैन, जुन ‘स्प्रिट’ले काम गर्ने सोचेका थियौं, अझै वातावरण बनाइदिएन,’ सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकता नत्यागेसम्म प्रदेश बलियो बन्न सक्दैन ।’ संविधानमा स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, भाषा, कलासंस्कृति, संगह्रालयलाई प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा उल्लेख गरिए पनि मन्त्रालयमातहत नआएको उनले बताए ।

तीन महिनादेखि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मै कामचलाउ रूपले प्रदेश कोलेनिका ‘डेस्क’ चलिरहेको छ । संविधानको अनुसूची ६ (१) मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले पनि संघीय सरकार मातहतको प्रदेश प्रहरी कार्यालय (साबिकको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय) ले प्रदेशको सम्पूर्ण सुरक्षा मामिला हेरिरहेको छ । ‘कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृत भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व भएकाले मात्र हामीले सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संवैधानिक रूपमै किटान गरिएका अधिकारसमेत केन्द्रले दिन नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘यी अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण मिलाइदिन धेरैपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई भेटेर भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकता कायमै राखेर कर्णालीको विकास सम्भव हँुदैन ।’ संरचना र अधिकारको कमीले प्रदेश सरकारको ‘स्प्रिडमा बेरियर’ लागेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको हालको संरचना, उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोतसाधन हेर्दा सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिन्छ । सुरुवाती चरणमै संघीय सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत गरी पप्रदेश सरकारको हातखुट्टा बाँध्न खोजेको मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले वैशाख १ गते मुगुको रारा पुगेर घोषणा गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ अभियान’ केन्द्रीकृत नीतिको मारमा परेको छ । वर्षदिनमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको अभियान सार्थक तुल्याउन सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ‘निरीह’ देखिन्छन् । मन्त्रालयसँग आफूबाहेक कुनै विभाग, पर्यटन क्षेत्र हेर्ने बोर्ड वा जिल्लास्तरीय निकाय छैनन् ।

नेपालगन्जमा रहेको क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयसमेत संघीय सरकारकै मातहत छ । ‘प्रदेशका आफ्नै संरचना छैनन्, जिल्लामा कसलाई परिचालन गर्ने भन्नेमै समस्या छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, नीति निर्माण तहमा रहेको मन्त्रालयको जनशक्ति अनुगमन कार्यबाहेक नियमित फिल्डमा पुग्न सम्भव देखिन्न ।’ संरचना अभावले गत आवमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए ।

स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचनासमेत केन्द्रले नै राख्दा प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको हो । न्यूनतम जनशक्ति, संरचना र कानुन नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या परेको हो । संरचना नहुँदा बजेट तथा कार्यत्रकmम सञ्चालनमा समस्या कायमै रहेको छ । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमा संघीय सरकारका कर्मचारी काजमा काम गरिरहेका छन् । प्रदेश मातहत कुन–कुन निकाय रहने, कति कर्मचारी आवश्यक पर्नेजस्ता विषय अझै निक्र्योल नहुँदा अन्योल देखिएको हो ।