काठमाडौंः माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र खारेज भएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कर्णाली जलविधुत् आयोजनाको विधुत् आपूर्ति सम्झौता बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरिदिएको हो ।
बंगलादेश सरकारले विशेष ऊर्जा ऐन सन् २०१० (विद्युत् तथा ऊर्जा आपूर्तिको शीघ्र प्रवद्र्धन ऐन) अन्तर्गत भएका सबै ऊर्जा खरिद सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीको प्रारम्भिक पीएसएको आशयपत्र पनि खारेज भएको छ । गत वर्ष भएको सत्ता उलटफेरसँगै बंगलादेशमा बनेको नयाँ सरकारले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । यसैबीच बंगलादेशले विभिन्न ऊर्जा सम्झौता खारेज गर्ने वा खारेजी तयारी गरेको छ ।
विशेष ऊर्जा ऐनअनुरूप भएका सम्झौता निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट विद्युत् गरिद गर्ने गरी जीएमआरसँग भएको पीएसएको आशयपत्र पनि खारेज भएको बीपीडीबीका अध्यक्ष रेजाउल करिमलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशको डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।
विशेष विद्युत् ऐन अन्तर्गत भएका धेरै सम्झौता खारेज गर्ने हालको सरकारले नीति अनुसार नै यो खारेज गरिएको बीपीडीबीका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै डेली अब्जर्भरले जनाएको छ । त्यसपछि अडानीसँगको यो सम्झौता छानबिनकै क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यही ऐन अनुसार जीएमआरले पनि २०७६ सालमा बीपीडीबीसँग प्रारम्भिक पीएसएको आशयपत्र पाएको थियो ।
तर, जीएमआरले ९ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसक्दा पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बुझाएर अन्तिम पीएसए भने गरेको थिएन । यो आयोजनामा भारतको सरकारी कम्पनी एसजेभीएनले पनि लगानी गर्ने भएपछि र यी दुई कम्पनी मिलेर फाइनान्सियल क्लोजर पनि गरेपछि भने अन्तिम पीएसएका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । आयोजना विकास गर्न स्थापना गरिएको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल) ले ५० लाख अमेरिकी डलर पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बुझाएर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
१६ मे २०२३ मा भएको नेपाल–बंगलादेश संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, बंगलादेश सरकारले विशेष विद्युत् ऐन अन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि खारेज गरिएको जानकारी बीपीडीबीका अध्यक्ष रेजाउल करिमले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।
विशेष विद्युत् ऐन अन्तर्गत भएका धेरै सम्झौता खारेज गर्ने हालको सरकारले नीति अनुसार नै यो खारेज गरिएको बीपीडीबीका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै डेली अब्जर्भरले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत जीएमआरले सन् २००८ (२०६४ साल) मा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण जिम्मा पाएको थियो । नेपाल सरकार र जीएमआरबीच १० माघ २०६४ मा आयोजना सर्वेक्षण र निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबीच आफैं वित्तीय संकटमा फसेको जीएमआरले आयोजना बनाउन सकेको थिएन । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको एसजेभीएनले यो आयोजनाको ३४ प्रतिशत सेयर लिएपछि आयोजना निर्माणले गति लिने अपेक्षा थियो ।