सुर्खेत, ११ कात्तिक ।
संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकोले दिगो विकासमा टेवा पुग्ने ठूला आयोजना प्रदेशले निर्माण गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्धारा आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा उनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँनु तथा सरकारसँग अनुभवको कमीलगायतका कारणले दिगो विकासका ठूला योजना निर्माण गर्न नसकिएको प्रष्ट पारे ।

ठूला आयोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परामर्श योजना आयोगले संघीय र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले दिगो विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजताका लागि बाह्य लगानीको पनि आवश्यकता औँल्याए । ‘देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमै छ, एकातिर संघीयता नचाहने तत्व र अर्कोतिर आवश्यक जनशक्ति अभावले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ,’ शाहीले भने, ‘यस्तै कारणले तल्ला तहका सरकारले दिगो विकासमा टेवा पुग्ने आयोजनाहरू बनाउनमा ढिलासुस्ती भएको हो ।’

योजना बाँडफाँटसँगै कार्यान्वयनका पनि बाँडफाँट गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उनले उत्पादनको सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगका बारेमा योजना तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले संविधानले समाजवाद् उन्मुख व्यवस्था कायम गरेकोले देशका तीनओटै सरकारको मुख्य जिम्मा समाजवादको जग बसाल्नु रहेको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले योजना बाँडफाँड भएपनि कार्यान्वयन ईकाई नहुँदा कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या आउने गरेको बताए । ‘योजना बनाएपनि यसको कार्यान्वयनका लागि इकाईको आवश्यक पर्छ, त्यही अहिलेसम्म प्रदेशमा स्थापना गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो ईकाई प्रदेश सरकारले आफैं बनाउने कि संघीय सरकारले बनाइदिने अन्यौल छ ।’ खुट्टा बाँधेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकार चलाउन खोजेको उनले आरोप लगाए ।