सुर्खेत, १७ मंसिर ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बेला खानेपानी तथा सरसफाईका अगुवाहरुले खानेपानी र सरसफाईका आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले खानेपानी जस्तो अति आवश्यक योजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न सके छिटो प्रतिफल पनि प्राप्त हुने दावी गरेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाई अधिकार विषयक प्रदेशस्तरिय गोष्ठीका सहभागीहरुले यदि बजेट खर्च भएको छैनभने खानेपानी तथा सरसफाईमा लगानी गरेर खर्च देखाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जनताको सहभागितामा प्रदेश सरकारले खानेपानी र सरसफाईमा बजेट खर्च गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन भन्ने सुनिन्छ, यदि त्यसो हो भने जनतालाई सहभागी गराएर खानेपानी र सरसफाईमा लगानी गर्नुस्, त्यसले छिटो प्रतिफल पनि दिन्छ र खर्च पनि देखिन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले खानेपानी र सरसफाईलाई प्राथमिकतामा पार्नपनि आव्हान गरे । महासंघ केन्द्रदेखि अव स्थानीय तहको गाउँनगर सम्म पुगेर खानेपानी र सरसफाईको अधिकारलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको भन्दै त्यस काममा सहयोग गरिदिनपनि आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कानुन निर्माण गर्दा खानेपानी र सरसफाई लाई पनि जोड दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले खानेपानीका योजनाहरुमा कहिल्यै पारदर्शिता नहुने भन्दै पारदर्शी योजनाहरु बनाउन पनि सुझाव दिए ।
खानेपानी योजनाहरुमा प्रशस्त बजेट छुट्याइएपनि योजनाहरु पारदर्शी नहुँदा जनताले पानी खान नपाएको मन्त्री रावलको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले खानेपानी र सरसफाई मौलिक अधिकार भएकोले यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि खानेपानी र सरसफाईलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको जिकिर गर्दै उनले जनताको स्वच्छ खानेपानी पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिए । गाउँगाउँमा डोजर आतंक चलेको भन्दै उनले जथाभावी डोजर चलाउँदा पानीको श्रोत स्थानान्तरण हुने र त्यसले दीर्घकालीन असर पु¥याउने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता राजेश हमालले नेपालको खानेपानीको अवस्था सार्वजनिक गर्दै अझैपनि ८५ प्रतिशत जनसंख्याको सुरक्षित पानीमा पहुँच पुग्न नसकेको बताए । उनले झण्डै ५० प्रतिशत घरधुरीमा पाइपबाट पानी नपुगेको, १३ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत पानीपनि नपुगेको, ८२ प्रतिशत घरधुरी जोखिमयुक्त खानेपानीमा रहेको जानकारी दिए । सन २०३० सम्म ९० प्रतिशत नेपालीको सुरक्षित पानीमा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको हुँदा त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले अहिल्यैबाट खानेपानी र सरसफाईलाई प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे ।

यस्तै अधिवक्ता बसन्त भण्डारीले पनि खानेपानी तथा सरसफाईसम्वन्धी कानुनी प्रावधानका वारेमा जानकारी गराएका थिए । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश संयोजक कूलमणि देवकोटाले जलबायु परिवर्तनका कारण अहिले मुलुकभर खानेपानीको संकट बढ्दै गएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा पनि खानेपानीका मुहानहरु सुक्दै गएको र जसका कारण नागरिकलाई पानी उपलव्ध गराउने काममा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे ।