काठमाडौं, २५ असोज ।
चिनीको मूल्य विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्ने भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले चिनीको मूल्य वृद्धिको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरि आज समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैंयाँ नाघ्न नहुने देखिए पनि अर्थमन्त्राल र उद्योग मन्त्रालय चिनी उद्योगीहरुको प्रभावमा परि खुद्रा मुल्य ७० रुपैंया कायम भएको निकर्ष निकालेको छ ।
उक्त मिलेमतोमा करोडौं रुपैंयाँको अनियमितता देखिएको भन्दै उपसमितिले अख्तिार अनुसन्धान आयोगले छानमिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, सांसद, उद्योगी व्यवसायीहरुबीच समझदारी भई तय भएको प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ हचुवाको भरमा तय गरिएको उपसमितिको दावी छ ।
उपसमितिले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख मेट्रिक टन चिनीको कोटा तोकेकोमा सो कोटा तत्काल हटाउन समेत सिफारिस गरेको छ ।
चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिणामको आयात खुला गर्ने, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु पर्ने सुभाmव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।