सुर्खेत २० भदौ ।
कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश गरिवी निवारण समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले प्रदेशमा रहेका गरिवहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको वजेटलाई गरिवमैत्री वनाउन प्रदेशमा रहेको गरिवीको तथ्याङ्क संकलन गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिईन् । प्रदेश भरिका ७९ वटा स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर गरिवीको तथ्याङ्क संकलन गरिने मन्त्री केसीले बताईन् । विगतमा संकलन गरिएका तथ्याङ्कमा धनीको नाम गरिवीमा परेको बताउँदै यसलाई अन्त्यगर्न वास्तविक गरिबीको पहिचान हुनेगरी काम गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश गरिवी निवारण समन्वय समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री केसीले स्थानीयतहको प्रोफाइल, तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने बताईन् । प्रदेशका सवै मन्त्रालयले विषयगत प्रोफाइल वनाएर तथ्याङ्क संकलन गर्दा सहज हुने केसीको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु वस्नेतको संयोजकत्वमा प्रदेशमा रहेको गरिवीको तथ्याङ्क संकलन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय तथा अन्यमन्त्रालयका एक÷एक जना अधिकृत प्रतिनिधि, तथ्याङ्क कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सदस्य रहने मन्त्री केसीले जानकारी दिईन् ।