वीरेन्द्रनगर, १६ भदौ ।
भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहिता प्रेसमैत्री नभएको टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सुर्खेतका कानुन व्यवसायीहरुले भने पत्रकारलाई सशंकित नहुँन सुझाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अधिवक्ताहरुले सही नियतले पेशा व्यवसाय गर्नेहरुलाई नयाँ मुलुकी संहिताले कुनै बन्देज नलगाएको बताएका हुन् ।

‘यो सामान्य कानुन हो, सबैलाई लागू हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भूषण मानन्धरले भने, ‘यसलाई पेशागत रुपमा हेरिनु भएन ।’ उनले सामान्य कानुन भएकाले पत्रकारमाथि लागू नहुने भन्दै नयाँ संहिताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने जिकिर गरे । यद्यपि, पत्रकार महासंघले थालेको आन्दोलनमा भने आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको बताए ।

नयाँ मुलुकी संहितामा गाली–बेइज्जतीलाई देवानी र फौजदारी दुवै कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमले गर्ने आलोचनालाई समेत गाली–बेइज्जतीका रूपमा अथ्र्याउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

अधिवक्ता नन्द भण्डारी र धुव्र श्रेष्ठले स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै आएको नेपाली समाजलाई नियन्त्रण गर्ने जोखिम बढेको जस्तो भान भएपनि मुलुकी संहिता सामान्य कानुन भएकाले प्रेस जगत तर्सिनु नपर्ने औंल्याए ।

प्रेसले गर्ने गतिविधिलाई पनि अपराधको आँखाले हेर्ने जोखिम बढाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका पूर्व अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले यो संहिताले खोज पत्रकारिताको घाँटी नै निमोठ्न खोजेको बताए । ‘यस्ता प्रावधानले भर्खरै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रको खोज पत्रकारिता नराम्ररी प्रभावित हुन्छ,’ ढकालले भने । पत्रकारिताका गतिविधि अनुमति लिएर गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु सञ्चार क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुने उनको भनाई थियो ।

मुलुकी संहितामा गोपनीयता र गाली–बेइज्जतलाई फौजदारी अपराध मानिएको छ । अब त्यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुनेछन् । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षणको उद्देश्य बेठीक नदेखिए पनि तिनै प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसका बाधक बन्ने सञ्चारकर्मीहरुले बताउँने गरेका छन् ।
नयाँ संहिताले प्रेसलाई फौजदारी अपराध अनुसार नियमन गर्न खोजिएसँगै पत्रकारिताका धेरै गतिविधि अनुमति लिएर गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अर्का पूर्व अध्यक्ष कमलेश डिसीले पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने खतरा देखिएको बताए । मुलुकी संहिताका थुप्रै बुँदाले व्यावसायिक सञ्चारकर्मीहरुमा आशंका र आतंक पैदा गरेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने पत्रकारहरुको धारणा थियो ।

सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यबाहेक अर्काको कुरा सुन्न वा रेकर्ड गरिए २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिचे एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अपराध संहिता ऐनमा व्यंग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा पनि २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । संविधानले नै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा तोकिदिएको छ । अहिलेसम्म प्रेसले गर्ने गल्ती वा गाली–बेइज्जती साधारण पद्धतिबाट नियमन हुँदै आएको थियो ।

अन्तरक्रियामा महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापा, शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती, प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य दिपक बुढा, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष श्रीधर पौड्याल, मप विश्वविद्यालयका उप–प्रध्यापक कमल लम्साललगायतले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।