सुर्खेत । कर्णालीमा भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा विहीबार प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालाबीच भौगोलिक संकेतको विकासका लागि छलफल भएको हो । भौगोलिक संकेत प्रवर्द्धनका सम्भावना पहिचान गर्न प्रादेशिक सचेतना तथा सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यशाला आयोजना गरिएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ कुसुम भुसालले बताइन् । उनका अनुसार प्रदेश तहमा सरोकारवालाई यससम्बन्धी पर्याप्त जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यशाला गरिएको हो ।
कानुनी तथा नीतिगत अभावका कारण अहिले नेपालमा उत्पादनको नाम जसले पनि उपभोग गर्न पाउने अवस्था छ । विज्ञहरूका अनुसार जुनसुकै उत्पादनको भौगोलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य नै भौगोलिक संकेत हो । देशको कुनै पनि क्षेत्रमा निर्मित वा उत्पादित कृषि उत्पादन, खाद्यपदार्थ एवम् प्राकृतिक वस्तुलाई भौगोलिक संकेतका रूपमा बुझिन्छ । कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्र संघको एफएओ र्‍यापका अन्तर्राष्ट्रिय जीआई परामर्शदाता तथा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय टोली प्रमुख स्टेफेन पासेरीले उत्पादनहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगो विकास तथा जीआई प्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले जीआई प्रणालीका लागि भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको अवस्था र अवसरबारे आफ्नो प्रस्तुति राखे । जीआई भनेको भौगोलिक उत्पादनसँगै बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, एफएओका मूल्य श्रृंखला विज्ञ किरण मैनालीले भौगोलिक विशेषताअनुसार नै कृषि उपजहरूको विकास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उत्पादनको भौगोलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाए । उनले जीआई प्रणालीले स्थानीय उत्पादनको पहिचान सुरक्षित हुने, उत्पादनलाई उचित मूल्य र सम्मान दिलाउन सकिने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँगै पर्यटनलाई टेवा पुग्ने बताए । डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले कर्णालीमा थुप्रै रैथाने कृषि उपजहरू भएपनि त्यसको ब्रान्डिङ गर्दा गुणस्तर जाँच्ने मेसिनको अभाव रहेको जनाए । ल्याबमा परीक्षण गरेर ब्रान्डिङ गर्न सके बजार सुनिश्चित हुने भन्दै उनले यसका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । यस्तै, हुम्लाका कृषि तथा सहकारीकर्मी सत्यसिंह बुमीले कर्णाली जडिबुटी र फलफूलको खानी भएपनि बजारीकरणको समस्याले किसानहरू मर्कामा परिरहेको बताए । ‘भौगोलिक कठिनाइले उत्पादित वस्तु समयमै बजारसम्म पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

कृषि, वन, उद्योगलगायतका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको कार्यशालामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले विविध विषयमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । सहभागि सरोकारवालाहरूले भौगोलिक संकेतको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण तथा रक्षार्थ कानुन आवश्यक रहेको औल्याएका छन् । कानुनी व्यवस्थामार्फत उत्पादनको पहिचान, संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । खाद्य तथा कृषि संगठन नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा जीआई सम्बन्धी एजेन्डा अघि बढाउन विभिन्न राष्ट्रियस्तरका पहलहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । कर्णालीमा सम्पन्न प्रादेशिक कार्यशालाले सरोकारवाला निकायको भौगोलिक संकेत सम्बन्धी बुझाइ सुदृढ गर्दै आगामी चरणका लागि सहभागिता र सहकार्य बढाउन मदत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।