सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरिएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको संगठन तथा संरचना सुुधार समितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रशासनिक पुनर्संचनाअनुसार पहिलो चरणका काम सुरू गरिएको बताए । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ,’ उनले भने, ‘हाल रहेको मन्त्रालयको संख्या आठलाई घटाएर सात बनाइएको छ ।’ सरकारको यो निर्णयसँगै एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । यी दुई मन्त्रालयमा कूल एक सय एक जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अब भने ७६ दरबन्दी मात्र कायम गरिएको छ । प्रशासनिक काम चुस्त र चालु खर्च कटौतीका लागि सरकारले यस्तो कदम चाल्नु परेको प्रवक्ता शाहले बताए । यस निर्णयले सरकारको झन्डै वार्षिक तीन करोड बचत हुने बताइएको छ । यस्तै, सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन–संरचना स्वीकृत गरेको छ । जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जनाको नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कार्यभार सम्हाले लगत्तै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहल सुरू गरेका थिए । सोहीअनुसार गत वैशाखमा पूर्वसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिले गएको असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, केही निर्देशनालय र दर्जनौं कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।