सुर्खेत, ३१ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।
चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण एवं प्रवर्द्धनमा २ करोड र प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि ८ करोड गरी जम्मा १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारकै अभ्यासअनुरुप प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यम खोल्न लागेको जानकारी दिए । हाल सञ्चालित निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकार्य जारी राख्ने उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले पहिलो चरणमा टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्नलाई आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको जनाए । नेपाल टेलिभिजनको कर्णाली प्रदेशमा संरचना नभएकाले टेलिभिजन खोल्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
निजी र सामुदायिकलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल नहुने सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले जिकिर गरेका छन् ।
रेडियो नेपालको वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रलाई नै प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने बताएको छ । संघीय सरकार यस प्रस्तावमा सहमत नभएपछि मात्र आफ्नै रेडियो खोल्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले निजी र सामुदायिकलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यरमान्यता अनुकूल नहुने जिकिर गरेका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले मिडिया सञ्चालन गर्नु सरकारको अधिकार भएपनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्ने बताए। ’आफ्ना काम–कारबाहीबारे निष्पक्ष रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल सञ्चालित सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु (गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) स्थापना हुँदाको र अहिलेको अवस्था फरक रहेको उनले बताए ।
‘त्यतिबेला अरु मिडियाको विकास नहुँदा सरकारले नै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व थियो र ती खुले, अहिले परिवेश फरक छ,’ लम्सालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारपिच्छे मिडिया खोल्नु उचित देखिन्न ।’
कर्मसञ्चार । २०७५ साउन ३१ गते बिहीवार