जग्गा बाँझो राखे जरिवाना

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनमा आयकर लगाउने नीति लिएको छ । सरकारले पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नयाँ आर्थिक कानूनअनुसार कृषि क्षेत्रबाट हुने आयलाई करको दायरामा ल्याइएको छ । अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै करको दायरा निर्धारण गरेको छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन करका स्रोतको खोजी गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिने योजना अघि सारिएको हो । यसअघि कर्णालीमा कृषिमा आयकर लगाउने गरिएको थिएन । यो आर्थिक वर्षबाट कृषिमा आयकर लगाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले आर्थिक कानून बनाएर राजश्व उठाउन र विनियोजन कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय कानूनको अधीनमा रही आफू मातहतका संरचनालाई सक्षम र सबल बनाउन आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न सक्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनको दफा ८ र सोही ऐनको अनुसूची ४ मा कृषि आयकर लगाउने विषय समेटिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकाअनुसार वार्षिक पाँच लाख रूपैयाँसम्म कृषिमा आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूले भने कर तिर्नुपर्ने छ । कृषिमा वार्षिक पाँच लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत र २५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्ममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मको आयमा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढीको आयमा दुई प्रतिशतका दरले कृषिमा आयकर लाग्नेछ । कर्णाली सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर लगाउने नीति पनि अघि सारेको छ । कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कर सिर्जनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।