सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले दर्जन बढी सडकको काम अलपत्र पार्ने पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् पूर्व उर्जाराज्य मन्त्रीसमेत रहेका तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. मैजुबहाल ७, काठमाडौलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले कारबाहीका लागि सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त कम्पनीलाई खरिद/ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्दै वित्तीय फरफारक गर्न कम्पनीलाई पत्राचार पनि गरिसकिएको छ ।

पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत सम्झौताबमोजिम काम नगरेको, स्वघोषित कार्यतालिका अनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेको र पटकपटक चेतावनी दिँदासमेत सम्पर्कविहिन भएको भन्दै निर्देशनालयले ठेक्का तोडेको जनाएको छ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले सोमबार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको पत्र लेखेका हुन् । निर्देशनालयबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका पत्राचार, ताकेता, सूचना तथा निर्णयहरुको बेवास्ता गरेको, ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन पटक–पटक पत्राचार तथा टेलिफोनमार्फत बोलाउँदासमेत आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थिति नभएका कारण सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम खरिद सम्झौताको अन्त्य गरिएको निर्देशनालयद्धारा जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

निर्देशनालयले ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) र (८) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ र ठेक्का सम्झौताको ७२ को प्रावधान बमोजिम ठेक्का अन्त्य गरेको हो । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम १४१ र ठेक्का सम्झौताको १७ तथा ७४ को प्रावधान बमोजिम कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अब कान्छाराम कन्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास क्षेत्रका १५ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले सम्झौताको तीन वर्ष भइसक्दा र दुई पटक म्याद गुज्रिसक्दा पनि ४१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापतिसमेत रहेका तामाङ कान्छाराम कन्ट्रक्सनका मुख्य सञ्चालक हुन् ।