सुर्खेत, २८ साउन ।
सुर्खेतमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र बाढीपहिरोबाट प्रभावितहरुलाई भोगचलन गर्न दिएका जग्गामा रहेका रूख तीन दशक बितिसक्दासम्म नहटाउँदा लाखौं क्युफिट काठ बेवारिसे छ भने वार्षिक लाखौंको राजस्व गुमिरहेको छ ।

राप्ती बसोबास आयोग र सुकुम्बासी आयोगले विभिन्न समयमा भोकचलन गर्न दिएका ती जग्गामा रहेका करोडांै मूल्यका काठहरु अलपत्र छन् । व्यक्तिहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको अभिलेख नापी र मालपोत कार्यालयमा नभएका कारण सुर्खेतमा करिब एक हजार रोपनीमा रहेका रूख काट्न नसकेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।

रूखहरु हटाउनको लागि वन मन्त्रालय र विभागमा बारम्बार पत्रचार गरेपनि ठोस निर्णय हुन नसकेको जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले बताए । ‘त्यस्ता जग्गामा रहेका रूख जग्गा भोगचलन गरिरहेकाले काट्न पाउँदैनन्,’ विष्टले भने, ‘रूखको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ, अब यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’ तत्कालिन राप्ती बसोबास आयोग र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरुले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई दिएको जग्गामा रहेका रूखहरु कानुनी जटिलताको कारण हटाउन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार रूख हटाइदिन भन्दै वन कार्यालयमा १ सय बढी निवेदनहरु परेका छन् । तर, त्यस्ता जग्गाको स्रेस्ता प्रमाणित हुने गरी अभिलेख नभएकोले वन कार्यालयले रूख हटाउन सकेको छैन । जग्गामा रुखहरु भएको कारण खेतीबालीको उब्जनी राम्रो नहुने गरेको भन्दै किसानहरुले आफुहरु मर्कामा परेको बताएका छन् ।
वन ऐन २०४९ मा भोगाधिकार सरेका जग्गामा रहेका रुखहरु तुरुन्त हटाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कानुनी जटिलताकै कारण ३० वर्षसम्म रूखहरु हटाउन नसकिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा करिब ५ लाख सिएफटी भन्दा बढी काठ रहेको जिल्ला वन अधिकृत विष्टले बताए । शुरुमा झण्डै १० लाख सिएफटी काठ भएपनि अहिले आधाजसो काठहरु भोगचलन कर्ताले नै घटाएको हुनसक्ने वन कार्यालयको अनुमान छ ।

जिल्लाको लगाम, बेतान, कुनाथरी, सालकोट, घाटगाँउ, गुटु, दशरथपुर, बावियाचौर, लेखफर्सा, सहारे, मालारानी, छिन्चु लगायतका गाविसमा सरकारले व्यक्तिलाई भोगचलनको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ । भोगचलन गर्न दिएपनि जग्गाको स्रेस्ता नभएकोले रूखहरु हटाउन अन्यौल छ । व्यक्तिले भोगचलन गदै आएको जग्गामा रहेका रूखहरु नहटाउँदा राज्यलाई वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भैइरहेको बताइएको छ ।