नेकपा (एमाले)ले एक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा प्रदेशको समग्र विकासमा गरेको प्रगति, सरकारका प्राथमिकता र आगामी योजनालगायतका विविध विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेलसँग गरिएको कुराकानीः

♦ तपाईंले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले हासिल गरेका मुख्य उपलब्धीहरू के हुन् ?
—२०८० चैत्र महिनाको अन्त्यतिर मैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको थिए । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता साझेदारी थियो । केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर प¥यो । साउन महिनादेखि नेपाली कांग्रेस र हामीबीच सत्ता साझेदारी भइरहेको अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा एकातिर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरको अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । दुवै चापका बीचमा हामीले सोचेअनुसार बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । कतिपय पहिलेदेखि नै पूर्व तयारी भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जे जसरी बजेट आयो त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ । प्रदेश सरकारले खासगरी विकास समृद्धिलाई साझा बनाउन प्रमुख दलहरूको एउटै धारणा बनाउने, अलपत्र परेका योजनाहरूको काम सम्पन्न गर्ने, संघीय सरकारसँग विकास योजनाहरूमा सार्थक पहल गर्ने, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारले बनाउने योजना र विनियोजन गर्ने बजेटलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी बन्ने, भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कर्णालीका ठूला योजनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र विकास साझेदार सस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई अझ व्यापक रूपमा वृद्धि गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा उपलब्धि हासिल गरेको छ । कानून निर्माणमा पनि हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेका छौं । त्यस्तै हाम्रो प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका समस्या र दुर्घटना न्यूनीकरणबारे निरन्तर सरोकारवालाहरूसँग परामर्शमा छु ।
प्रदेश सरकारको प्रमुखको रूपमा गर्नुपर्ने विभिन्न काम, दायित्वसहित संघीय सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सचेत जनसमुदाय र मतदातासँग समन्वय भेटघाट त निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने कामभित्र नै छन् । यसरी विकास निर्माण, पारदर्शिता, सुशासन, बजेटको कार्यान्वयन, भूकम्पको पुनर्निर्माण, जनसरोकारका विभिन्न विषयहरूसहित राहत उद्धारका मुलभूत काममा नै प्रदेश सरकार केन्द्रित छ ।
♦ प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनको अगुवाई गरेको नेता भएकाले पनि यहाँसँग कर्णालीवासीका अपेक्षाहरू धेरै छन् । कर्णाली विकासका लागि तपाईंको मार्गचित्र के हो ?
—कर्णाली हिजोदेखि नै पछाडि पारिएको र परेको क्षेत्र हो । यसमा दुईवटा कारण छन्, एउटा यहाँको भौगोलिक अवस्था र अर्को केन्द्रिकृत मानसिकता । पहिलो भौगोलिक असन्तुलनको कारण विगतमा हामीले सोचेअनुसार विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिएन भने दोस्रो राज्यसत्ताको केन्द्रिकृत मानसिकता पनि समस्याको रूपमा रह्यो । प्रशस्तै साधन–स्रोतको सम्भावना भएको तथा आफ्नै पहिचान र विशिष्टता बोकेको कर्णालीलाई विगतमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि उचित थिएन । सोही कारण संविधान जारी हुँदै गर्दा यो भू–भागलाई सुदूरपश्चिमसँग गाँभेर प्रदेश बनाउने प्रयत्नहरू पनि भए । यहाँका नागरिकको आन्दोलन र शीर्ष नेताहरूको सुझबुझका कारण त्यो परिस्थिति बद्लियो र हामीले सातौँ प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेश प्राप्त गर्‍यौँ ।
मैले पहिलेनै भनिसके भौगोलिक असन्तुलनको कारण हामी विकासमा पछाडि छौं । पहिलो यहाँको विकासको लागि सडक पूर्वाधार नै हो । यसमा पनि बनिसकेका सडकहरूको स्तरोन्नति र नयाँ गन्तव्य र रणनीतिक महत्वका सडकहरू प्रमुख हुन् । खासगरी कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा सुर्खेत–कोहलपुर चार लेनको सडक निर्माण प्रदेशका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार हुन् । यसबाहेक अन्तर प्रदेश जोडने रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकलगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिले प्रदेशलाई थप समृद्धितर्फ लैजानसक्ने अवस्था रहन्छ । पर्यटन हाम्रो अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हामीले भरपर्दो र व्यवस्थित पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यौं भने पर्यटनमा राम्रो गर्न सकिन्छ । यसले रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्छ । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा कर्णालीका अरु जिल्लाहरूमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै कर्णालीमा १३२ केभी विधुत प्रसारण लाइन जोड्ने प्रमुख विषय छ । हामीसँग जलसम्पदाको प्रशस्त सम्भावना छ । संघीय सरकारले लाइसेन्स पनि वितरण गरिसकेको छ तर, विधुत उत्पादन कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेका छैनन् । उनीहरूले लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दे उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भर्खर पूर्वाधार विकास हुँदैछ । तर उपकरण र जनशक्तिको अभाव छ । स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको सुदृढीकरण र सवलीकरण उत्कृष्ट नतिजा योग्य बनाउनु अहिले देखिएको चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्नेछ । जडिबुटीको पनि राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश हो तर अपेक्षित कामहरू गर्न सकिराखेका छैनौं । यीबाहेक धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ ।
♦ तपाईंमा प्रदेश सरकारलाई नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । यहाँले सुरूवातीदेखि नै सरकार सञ्चालनको तरिका बदल्ने कुरा गर्दै आउनुभएको छ, त्यो भनेको के हो ? मन्त्रालयहरूको कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– सरकारको प्रभावकारिता भनेको जनताको सन्तुष्टि हो । जनताको गुनासो भनेको नै विकास र समृद्धि होस् भन्नेछ । आर्थिक उपार्जनसँगै ऋणबाट मुक्त हौ भन्नेछ । शान्ति सुरक्षा र भयरहित वातावरण कायम होस् भन्नेछ । हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दलीय व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि विकास, निर्माण र समृद्धिको अभियान सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र सम्भव छ । विकास–निर्माण जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्रको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने परम्परागत सोंचलाई बदल्दै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र आम सरोकारहरूलाई पनि यो अभियानमा संलग्न गराउनु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यस्तै व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा वृद्धि गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरू पनि देश विकासको साझा काममा सकारात्मक धारणाका साथ विविधताबीचमा एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु । विकास र समृद्धि भन्ने विषय एकल यात्राबाट सम्भव हुँदैन भन्ने विषयलाई बुझ्न र बुझाउन अब हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हामीले अब काम गर्ने र सोच्ने तरिका बदल्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । पहिलो दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न योजना छनौटलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने । हामीकहाँ योजना छनौट गर्ने तरिकाप्रति व्यापक गुनासो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । दोस्रो जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको विकास आयोजना र बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने र तेस्रो विकास र निर्माण जस्ता सामूहिक काम राजनीतिक दलहरूले सघाउने । चौथो छरितो र जनमैत्री प्रशासन सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक सत्ता नागरिकको असल अभिभावक हो र यसले लोककल्याणकारी शासन प्रशासन गर्छ भन्ने जनविश्वास पैदा गर्नेगरी काम गर्ने, पाँचौं संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र परिवर्तनको पक्षमा संघर्ष गरेका दलहरूप्रति जनमत सृजना गर्ने, यति काम गर्न सकियो भने राज्य सत्ताप्रति नागरिकको भरोसा बढ्छ ।
♦ विकास निर्माणमा तपाईं नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? तपाईंले विकाससँगै सुशासनमा पनि उत्तिकै जोड दिएको देखिन्छ । खासगरी कर्णालीको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता के हो ?
– मैले प्रदेशका प्राथमिकताका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रबारे यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको छु । त्यस्तै सुशासनका लागि पारदर्शिता कति आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र सेवाग्राहीलाई दिने दैनिक सेवा समेतमा पारदर्शीताको महत्वबारेमा पनि आफ्नो मार्गचित्र बताएको छु । कर्णालीमा आजको दिनमा प्रमुख आवश्यकता भनेको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्नु हो । दोस्रो आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्नु हो । तेस्रो रोजगारी सृजना गरी हाम्रा जनशक्तिलाई यही राख्न सक्नु हो । चौथो विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । पाँचौ हाम्रो सामर्थ्यको रूपमा रहेको जलविधुत, पर्यटन क्षेत्र र जंगल, जडिबुटीको प्रशोधनसहित खनिजको क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो । कृषिमा व्यवसायीकरण, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
♦ कर्णालीमा विगतदेखि नै देखिएको विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार्न भइरहेका प्रयास के–के हुन् ? बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तथा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकारका योजना के छन् ?
– निश्चित रूपमा विकास आयोजना कार्यान्वयन तीव्ररूपमा हुनुपर्दछ । जसका लागि हाम्रा संरचनाहरूको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ । हाम्रा केही संरचनागत झन्झट छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सचिवहरू मनोगत ढंगले पठाउँछ वा फिर्ता गर्दो रहेछ । प्रदेश सरकारलाई यसको जानकारी हँुदैन । म मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशमा पठाउने सचिव र कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत आवश्यकताको आधारमा यहीँबाट पठाउने गरी कर्मचारी पठाउन आग्रह गरिएको छ । र त्यो कार्यान्वयन हुँदैछ । त्यस्तै हेर्नुस् के कारणले हो कर्णालीमा कर्मचारी आउन नचाहने र अझ उच्च हिमाली क्षेत्रमा त पठायो कि कारबाही गरेजस्तो सम्झने प्रचलन बनेको रहेछ । पछिल्लो पटक म नेतृत्वमा आएपछि कर्णालीमा जानुपर्छ भन्ने त भएको छ भन्ने सुन्छु तर उच्च हिमाली जिल्लामा त अझै पनि जान मान्दैनन् । म जिल्ला भ्रमण गरिराछु । कर्मचारी हामीभन्दा दुई दिन अघि पुग्ने उस्तै परे सँगसँगै फर्कने चलन रहेछ । यसरी कर्मचारी प्रशासन भित्रको निराशा र उहाँहरूमा थोपरिएको दबाव (विकास आयोजना र बजेट खर्चमा स्थानीय दलहरू वा दबाव समूह) का कारण पनि कर्मचारीहरूले काम गर्न नचाहँदा पनि विकास खर्च कार्यान्वयन कमजोर देखिएको रहेछ । जहाँसम्म कर्मचारीहरूको योग्यता र कामप्रति रूचिका कारण पनि यो समस्या देखिएको हुनसक्छ । यो समस्या हल गर्नका लागि प्रोत्साहन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूमा काम गर्ने कर्मचारी सम्बन्धमा त दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको निर्धारण जिल्लालाई नगरी स्थानीय तहलाई नै गर्नुपर्छ । हामी स्थानीय ऐनमा सो व्यवस्था गरेका छौं । यसो भयो भने तोकिएको ठाउँमा कर्मचारी जान्छन् । विकास खर्च बढाउन कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।
♦ कर्णालीमा अहिले पनि आवश्यक मात्रामा कर्मचारी छैनन् । यसको असर सेवा प्रवाहसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समेत परेको बताइन्छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्दैछ ?
– कर्मचारी समायोजनबाहेक रिक्त दरबन्दीमा कि प्रदेश लोक सेवामार्फत पूर्ति गर्नुपर्दछ कि संघीय सरकारबाट कामकाजमा आउने व्यवस्था छ । प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भइसकेपछि रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवाले धमाधम सिफारिस गरेको अवस्था छ । अहिले रिक्त दरबन्दीमा करिब ८० प्रतिशत पूर्ति भएको हुनुपर्छ । अब स्वास्थ्य सेवाबाहेक संघीय सरकारबाट कामकाजमा आएर काम गर्ने कर्मचारीको संख्या विस्तारै कम हुँदै जाँदैछ । अर्को आर्थिक वर्षसम्म लोकसेवा आयोगबाट प्रदेशको रिक्त दरबन्दी लगभग पूरा हुने सम्भावना देख्दछु ।
♦ प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनाका सवाललाई कर्णाली सरकारले कसरी सम्बोधन गर्दैछ ?
– हाम्रो प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर प्रदेश हो । हाम्रो वार्षिक आम्दानी साठी करोडको आसपास मात्र छ । हामी संघीय सरकारको अनुदानमा नै विकास निर्माण, विपत्तिमा उद्धार र राहतसहित कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनका काम गरिरहेका छौं । सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गर्दै विकास र योजनालाई रोजगार केन्द्रित गरिरहेका छौं । रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउन प्रदेशका सबै वडाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । दुध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई प्रतिलिटर प्रोत्साहन रकम दिइएको छ । मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटन, उद्योग, खानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । वस्तु विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कोशेली घर र औद्योगिक ग्राम स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गरिदैंछ । वन, जटिबुटीमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनेको छ । सडक पूर्वाधारलाई विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानेर प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरूयोजना तयार भएको छ । यसरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताहरूलाई विकास निर्माण, उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक उपार्जनमा लगाएर हाम्रो प्रदेशमा रहेको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

♦ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? संघीय सरकारसँग कर्णालीका अपेक्षा के छन् ?
– मेरो नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँगै मैले ध्यान दिएको अर्को विषय संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारको अन्तरसम्बन्ध पनि हो । तीनवटै सरकारको सीमा, दायरा, प्राथमिकता, कार्यक्रम बजेट फरक–फरक भए पनि कार्यक्षेत्र कर्णाली प्रदेश हो । सेवाग्राही पनि कर्णालीवासी जनता हुन् भने हाम्रा आयोजनाहरूले यसक्षेत्रका विकास प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सबैको काम र प्राथमिकता मिल्नुपर्छ ।
सीमित स्रोतसाधनकाबीच पनि हामीले गर्नुपर्ने काम र दायित्व धेरै छन् । तथापि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय सरकारसँग प्रदेशको तर्फबाट मैले, सुर्खेत जाजरकोट हुँदै डोल्पा भेरी करिडोर, सुर्खेत–कालिकोट हुँदै हुम्ला कर्णाली करिडोर, सुर्खेत–कालिकोट–जुम्ला हुँदै मुगु–नाग्चेनाङ्ला कर्णाली राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत चारलेन सडक निर्माण तथा सुर्खेतमा रहेको विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गरी यहाँबाट उच्च हिमाली जिल्लामा नियमित उडान, सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी योजना लगायतका विषयमा सम्बोधनको लागि मैले आग्रह गरेको छु ।
♦ जाजरकोट लगायतका जिल्लामा गएको भूकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक विपत् प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माणलाई प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्दैछ ?
– जाजरकोट भूकम्प हाम्रा लागि साह्रै दुःखद् र पीडादायी थियो । भूकम्पका कारण मानवीय क्षतिसँगै धेरै धन सम्पत्तिको क्षति भएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट हुँदा नागरिकको विचल्ली भएको छ भने सरकारी र सामुदायिक संरचना नष्ट हुँदा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न राज्यलाई समस्या भइरहेको छ । यसको परिपूरण गर्न हामीलाई वर्षौ लाग्न सक्छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना निर्माणको लागि जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यानमा ५० करोड बजेट विनियोजन गरेर काम थालनी गरेको छ । संघीय सरकारले पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामको थालनी गरेको छ ।
♦ कर्णालीमा सडक, विमानस्थल, विधुत र खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रका पूर्वाधार नै भरपर्दो नभएको नागरिकहरूको गुनासो छ । मूलतः प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यस्ता समस्या धेरै देखिन्छन् । यसको समाधानका लागि यहाँले के कस्ता प्रयास थाल्नुभएको छ ?
– हाम्रो प्रदेश भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो छ । जनसंख्या सबैभन्दा सानो छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण छ । सँगै प्राकृतिक विपत्तिको सामना सबैभन्दा बढी गर्नु परेको छ । ठूलो भूगोल, पिछडिएको क्षेत्र, छरिएका बस्ती र सीमित स्रोतसाधनका कारण पनि अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । तर पनि अहिलेसम्म दशवटै जिल्लामा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । सुर्खेतबाट नै उच्च हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा प्रारम्भ भएको छ । बहुसंख्यक स्थानीय तहमा सडक पुगेको छ । सूचना र प्रविधिको पहुँचमा नागरिक छन् । गाउँ–गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छन् । यद्यपि ती सेवालाई गुणस्तरीय सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ ।
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई स्वच्छ, सुन्दर र व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्न प्रदेश राजधानी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिँदै छ । यहाँका सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक संकेत, ट्राफिक बत्ती र सडक मार्किङ लगायतको काम गर्दैछौं । त्यस्तै सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्टिङ्ग आयोजनामा प्रदेश सरकारको लागत सहभागितामा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ । १३२ केभी विधुतलाइन छिट्टै सुर्खेत पुग्नेछ । काँक्रेविहार संरक्षण अन्तर्गत पर्खालको काम भइरहेको छ । बुलबुलेलाई थप व्यवस्थित गर्न लागिएको छ । सुर्खेतमा अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय रंगशाला प्रदेश गौरवको आयोजना सम्पन्नको अन्तिम चरणमा छ । राजधानीलाई तेलपानी–भुरीगाउँ जोड्ने मूलपानी–रानीघाट सडकको काम सुरू भएको छ । विमानस्थल विस्तारको काममा हाम्रो ध्यान गएको छ । प्रदेश अस्पतालको सेवाहरू थप विस्तार हुँदैछ ।
♦ कर्णालीमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको पाइन्छ । प्रतियोगिताको तयारी र यसका सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ ?
– दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्य आयोजक संघीय सरकार हो । मुख्य आयोजकको नाताले संघीय सरकारले यसको मुख्य पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीसँगै पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ लिएका छौं । प्रदेश रंगशाला निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चिसापानी रंगशालासहित नगरपालिका नजिक र कालुङ्गचोक खेल मैदान तयार भएका छन् । रंगशाला दक्षिण र पूर्वतर्फका सडक, चिसापानी रंगशाला जाने सडक केही कालोपत्रे भएका छन् । खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक खपतका लागि परिचर्चा हुनु र वास्तविकता बीचमा केही खाडलहरू छन् । हामी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई भव्यरूपमा सम्पन्न गर्न प्रदेशको सामर्थ्य लगाइरहेका छौं । हामीलाई तोकिएको जिम्मेवारी हामी इमान्दार भएर पूरा गर्छौं । हाम्रो तर्फबाट कुनै कमजोरी हुन दिदैनौं ।
♦ पछिल्लो समय तपाईंले कर्णालीका सबै जिल्लामा स्थलमार्गबाट भ्रमण अवलोकन गर्नुभयो । यो भ्रमणको उद्देश्य के थियो ? भ्रमणका क्रममा जिल्लाहरूमा विकास निर्माण तथा सुशासनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
– म जन्मिएको, हुर्किएको र निरन्तर संघर्ष गरेको, संगठन र राजनीतिको कार्यक्षेत्र नै कर्णाली हो । यसअघि पनि मैले राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कार्यक्षेत्र भएकाले यहाँको जनजीवन र वस्तुगत यथार्थताको मलाई जानकारी छ । प्रदेश सरकार प्रमुखका रूपमा मैले जिल्लाहरूको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएको छु ।
पहिलो प्रदेशसभाबाट पास भएको नीति तथा कार्यक्रम र स्वीकृत बजेट समयमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउनु सरकारको दायित्व पुरा गराउन मैले यो भ्रमण गरेको थिए । दोस्रो जिल्लामै पुगेर संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख र स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई एउटै कार्यक्रममा राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, स्वीकृत बजेटको कार्यान्वयन, विकास प्राथमिकता र समृद्धिका लागि पहलकदमी सम्बन्धमा छलफल गरेको थिए । त्यसले जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिबारेमा बुझ्ने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । तेस्रो जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूसँग समग्र वस्तुस्थितिबारे छलफल भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरूको अवस्था र सामर्थ्य पहिचान भएको छ । र स्वीकृत कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनमा उर्जा पैदा भएको मैले पाएको छु । कसैको पनि स्वविवेकले आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट बन्दैनन् भन्ने जानकारी गरिएको छ । कुनै न कुनै विधि, प्रक्रिया वा आयोजना बैंकमार्फत आगामी वर्षको कार्यक्रम बजेट बनाउने कुराको जानकारी पनि गराइएको छ ।