सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी वर्षका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयकमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्रदेशमा फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीको अभिलेखीकरण गरी त्यसको उपयोग हुने गरी प्रदेशमा नै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग एवम् सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर ‘रिटर्नी रिटेन’ भन्ने सोचका साथ सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने शाहले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनबाट प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकका अपेक्षाअनुसार विकासको प्रतिफल तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाई प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वाससँगै भरोसा अभिवृद्धि गर्ने अभिभारा सरकारको काँधमा रहेको मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेशको भौगोलिक विकटता, कमजोर विकास पूर्वाधार, गरिबी, असमानता र अशिक्षा जस्ता विषम परिस्थितिको सामना गर्दै नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सीमित स्रोत साधनलाई विवेकशील प्राथमिकताका साथ विनियोजन एवम् बाँडफाँट गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो सामु छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘यस परिस्थितिमा प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम् परिचालन र प्रभावकारी उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्दै विकास, लोकतन्त्र र संघीयताका लाभहरू ‘ग्रासरूट’ सम्म विस्तार र संस्थागत गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।’
त्यस्तै, प्रस्तुत विधेयकमा मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी पुनर्संरचना गरिने बताइएको छ । प्रदेशमा सबै प्रकार र स्तरका उद्योग स्थापना सञ्चालन र विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सहयोग र सहजीकरण गरी सम्भाव्य निजी उद्यमीलाई उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न आवश्यक प्रोत्साहन र सहुलियतको व्यवस्था गरिने मन्त्री शाहको भनाइ छ । जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृखला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवा लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ अर्थमन्त्री शाहले बताए ।