सुर्खेत, ३१ साउन ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीबार उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् । मन्त्री खत्री पछिल्लो समय नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा मुछिएका थिए । निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका उनलाई मंगलबार पाटन उच्च अदालतले तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले संविधानको धारा १६९ को उपधारा २ (ख) बमोजिम पदमुक्त गरेको जनाएको छ । उक्त धारामा मन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी अभियोग लागेपछि खत्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो । नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिने अपेक्षा गरिए पनि राजीनामा नआएपछि मुख्यमन्त्री आफैले पदमुक्त गरेका हुन् । खत्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले बिहीबारै पदमुक्तको निर्णय प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेशको मन्त्रीबाट बर्खास्त हुने खत्री तेस्रो नेता हुन् । यसअघि प्रदेश–३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्त भएका थिए ।

अदालतले तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भने पनि मन्त्री खत्री अदालत गएका थिएनन् । उनी सशस्त्र प्रहरी बलको पीएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर)सँगै काठमाडौंमा छन् । मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । अहिले पनि उनी संलग्न केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उनको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालय मातहतका निकायका ठेक्कामा काम गरिरहेको छ । खत्री प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नं. १ (ख)बाट निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेशको मन्त्रीबाट बर्खास्त हुने खत्री तेस्रो नेता हुन् । यसअघि प्रदेश–३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्त भएका थिए । स्थापित मुख्यमन्त्रीसँगको विवादका कारण र सोडारीलाई पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै बर्खास्त गरिएको थियो ।

खत्रीको सांसद पद के हुन्छ ?

मन्त्री पदबाट बर्खास्त भए पनि उनी तत्काल प्रदेशसभा सदस्यको पदबाट भने मुक्त हुने छैनन् । कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली अनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधिभर सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था लागू हुन अभियोग लागेका खत्रीलाई अदालतले कैद सजाय तोकिएको हुनुपर्नेछ । तर बिहीवारसम्म उनी अदालतमा उपस्थिति भइसकेका छैनन् ।

अदालतमा उपस्थित भएपछि उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प दिनसक्छ । यदि अदालतले खत्रीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाए त्यो निलम्बन सरह हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीमा के छ ?

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली अनुसार कुनै सदस्य हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतबाट विमुख हुने देखिन्छ । नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन ।’ यदि अदालतले कैद सजाय तोकेमा भने सो अवधिभर उनी निलम्बन हुनेछन् ।

तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग–पत्र दायर भइ पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर पनि सभामुखले सदस्यलाई निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार यदि खत्रीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको खण्डमा उक्त अवधिभर सभामुखले उनलाई निलम्बन गर्न सक्नेछन् । तर थुनामा पठाए निलम्बन सरह हुने भए पनि धरौटी मागे वा साधारण तारेखमा रिहा भए उनको पदीय हैसियत के हुने भन्ने एकिन छैन ।