• बजेट छ, योजना र खर्च छैन

• सबैभन्दा कम खर्च कर्णालीमा

सुर्खेत, ९ चैत ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि, खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो ।

संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा २.७८ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लामा चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ करोड ८२ लाख बजेट छ । आठवटा सडक आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा हुँदा समेत एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाका लागि १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायामात्रै कार्यालयमा कार्यरत छन्।् ‘एकजनाले मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न कहाँ सक्छ’, रोकायले प्रश्न गरे, ‘चालु आर्थिक वर्षको एक सुको पनि बजेट खर्च हुँदैन ।’ कार्यालय प्रमुख रोकायाका अनुसार मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति र कार्यालय सञ्चालन खर्च दिएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासतर्फको कुल बजेटमध्ये २।८२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ५० करोड ६६ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ९८ करोड ७८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ करोड १० लाख आठ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छ करोड ४९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख ६० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ लाख ५१ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३० लाख ३१ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयले १५ लाख ८२ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९ लाख ५४ हजार पुँजीगत रकम खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले एक महिनाअगाडि एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए । तर खर्च विवरण भने फरक रहेको छ । प्रदेश नं. १ मा ११.५ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा १२ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा १५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ११ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.७८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.६ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।