फाइल फोटोः

सुर्खेत, १६ पुस ।
वीरेन्द्रनगरमा अबदेखि एउटा संस्थाले तीन वर्षमा एक पटक मात्रै मेला वा महोत्सव लगाउन पाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मेला–महोत्सव ब्यवस्थित गर्न तयार गरेको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

कार्यविधिमा महोत्सवको मुल आयोजक तीन वर्षभित्र नदोहोरिने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । मेला महोत्सवको समयमा विरोध हुन थालेपछि नगरपालिकाले उक्त व्यवस्थासहितको ‘मेला–महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५’ तयार पारेको हो ।

कार्यविधिअनुसार मेला–महोत्सव आयोजना गर्न चाहने निकायले ३५ दिन अगाडि नगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ भने मेला–महोत्सव सञ्चालन गर्नुअघि आयोजकले अपेक्षित रकमको पाँच प्रतिशत रकम अग्रिम नगरपालिकामा धरौटी राख्नुपर्ने छ । ‘मेला महोत्सवको उद्देश्य कोष वृद्धि वा आय–आर्जनसमेत भएमा प्रस्तावमा उल्लेखित अपेक्षित रकमको कम्तिमा पाँच प्रतिशत रकम नगरपालिकामा अनुमति पूर्व धरौटी राख्नु पर्नेछ ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

उक्त धरौटी रकम मेला महोत्सवको समाप्तीसँगै उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न थालनी भएपछि नगरपालिकाबाट फिर्ता दिइनेछ ।
यदि अनुमति दिँदा नगरपालिकाले तोकेको मेला महोत्सव व्यवस्थापनका शर्तहरु पालना नगरेमा धरौटी रकम जफत हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । शर्त अनुसार मेला महोत्सव नगरेमा आयोजकलाई पाँच वर्षसम्म मेला महोत्सव सञ्चालन गर्न रोक लगाईने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नगरपालिकाभित्र मेला महोत्सव आयोजना गर्ने आयोजकले नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपूर्व मेला महोत्सवभित्र जाने सम्पूर्ण सहभागीको दुर्घटना र मेला महोत्सव स्थलभित्रका सम्पत्तीको अनिवार्य विमा गर्नुपर्ने छ । कार्यविधि अनुसार मेला महोत्सव स्थलभन्दा बाहिर ध्वनी जाने गरी माइक लगाउन नपाइने भएको छ ।

कार्यविधिमा महोत्सवमा स्टल बुकिङ गर्न स्थानीय आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सूचना एवम् सन्देशमूलक प्रर्दशनीका लागि १० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशभित्र उत्पादन हुने वस्तुको लागि २० प्रतिशत, वीरेन्द्रनगरभित्रका व्यवसायीका लागि स्टलमा ३० प्रतिशत, नयाँ प्रविधि प्रदर्शन एवम् विक्रिका लागि २० र सबै व्यवसायीका लागि खुल्ला स्टलतर्फ न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै आयोजकले मेला महोत्सव सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र भएको आम्दानी खर्चको विवरणसहितको प्रतिवेदन नगरपालिकामा बुझाउने तथा पत्रकार सम्मेलन गरी आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा टिकट दर पनि निर्धारण गरिएको छ । पाँच मिनेटभन्दा कम समय मनोरञ्जन हुनेमा २०, १५ मिनेटसम्म ३०, ३० मिनेटसम्म ५० र त्यो भन्दामाथि १०० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीका लागि सहुलियत दिनुपर्ने पनि कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

यस्तै धार्मिक र खेलकुद मेला महोत्सवमा अधिकतम सात दिन निर्धारण गरिएको छ । तर, मेलामा दर्शकको चाप तथा आयोजकले मेला अवधि थप गर्नुपर्ने उपयुक्त कारणसहित सुरक्षा निकायको सहमतिसहित निवेदन दिएमा तीन दिनसम्म म्याद थपको अनुमति नगरपालिकाले दिनसक्ने उल्लेख छ ।

मेलाको समयावधि पनि कार्य्विधिमा तोकिएको छ । धार्मिक मेला महोत्सवका हकमा बिहान पाँच बजेदेखि साँझ साढे नौ बजेसम्म र अन्य व्यवसायिक स्टल तथा मनोरञ्जनात्मक एवम् सांगीतिक कार्यक्रम हुने मेलाको हकमा विहान १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ । हिउँदमा र अन्य समयमा साँझ साढे ७ बजेभन्दा मेला–महोत्सव सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

आयोजकले कानुनविपरितका कार्य गरेमा वा गराएमा पहिलो पटकका लागि दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ भने गल्ति दोहो¥याएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना असुल गर्ने उल्लेख छ । यस्तै ध्वनी प्रदूषण वा वातावरण प्रदूषण गरेमा पाँच हजार र वातावरण प्रदूषण हटाउन लाग्ने रकम असुल गरिने छ । कार्यविधिमा अनुगमन टोलीको सुझाव पालना नगरेमा पाँच हजार जरिवाना र तीन पटकभन्दा बढी गल्ती दोहो¥याएमा मेला सञ्चालनमा रोक लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिमा मेला–महोत्सव व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नगरपालिकाको मेयर हुने व्यवस्था गरिएको छ । सात सदस्यीय समितिमा नगर उपप्रमुख उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृत, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।