नेकपा स्थायी समिति बैठक

काठमाडौं, १५ माघ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक एकीकरणको विषय टुंगो लगाउन गठित कार्यदल सक्रिय हुन नसक्दा एकीकरणको विषय पुनः सचिवालयमै फर्किने सम्भावना बढेर गएको छ।

यसअघि गठन गरिएको प्रदेश कमिटीहरुको विषयमा कार्यदलभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यदलमा कुनै विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन।

‘कार्यदललाई असफल बनाउने खेल भइरहेको छ। सहमति हुन नसकेको भनेर फेरि सचिवालयमा लगेर प्रदेश कमिटीमा जस्तै एकलौटी निर्णय गर्न खोजिएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘गठन भएको शुरुमा केही समय बैठक निरन्तर रुपमा बसे पनि अहिले बस्न छोडेको छ। सहमति हुन नसेको प्रदेशका विषयलाई थाती राखेर जाउँभन्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन।’

पछिल्लो समयमा कार्यदलका बैठक माघ ६ मा बसेको थियो। बैठकमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले उपयुक्त समयमा बैठक बोलाउने भने पनि आइतबारसम्म कुनै जानकारी नगराएको ती सदस्यले बताए।

कार्यदललाई पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन, जिल्ला कमिटीका गठन, अध्यक्ष र सचिवको मापदण्ड निर्माण निर्माण, जनवर्गीय संगठनको विषयमा उपयुक्त सिफारित गर्ने कार्यदेश रहेको छ।

पुस दोस्रो साता भएको स्थायी कमिटीका बैठकले तल्लो कमिटीहरुको गठनका सिफारिस गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटीका सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट रहेका छन्।

पुस १३ मा गठन गरिएको कार्यदललाई तल्लो कमिटीहरुको एकीकरणका लागि पुस २६ सम्मको म्याद प्राप्त गरेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पुस १६ मा कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै दश दिनभित्र काम सक्न निर्देशन दिएका थिए।

स्थायी कमिटीका बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलका प्रतिवेदन आउने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पुसको अन्त्यसम्म स्थायी कमिटी बैठकले यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने जनाएका थिए।

एकीकरणको भाका बढाउँदै नेताहरु
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जेठ ३ मा एकीकरण हुँदा साउनसम्ममा तल्लो कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण सक्ने बताइएको थियो। एकीकरणमा दश महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश कमिटीकै विषयमा नेकपाभित्र ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।

नेताहरुले भदौ, कार्तिक, मंसिर, पुसका अन्तिम साता हुँदै माघको दोस्रो सातासम्म एकीकरण सक्ने भाका बढाउँदै लगेका छन्। प्रदेश कमिटीमा राखिएको सदस्यहरुको बिधानअनुसार योग्यता नपुग्ने भने छैन। विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट प्रवेश गरेका नेताहरुलाई प्रदेश कमिटीमा राखिएकोप्रति असन्तुष्टि रहेको छ। विधानमा कम्तिमा दश वर्ष पार्टीका काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

गठन भैसकेको प्रदेश कमिटीहरुलाई नचलाउन दुवै अध्यक्षहरुले निर्देशन दिएको विषय यसअघि कार्यदलमा सदस्य रहेको सचिवालय सदस्य थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

दुई सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेश कमिटीका गठनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रदेश कमिटीका गठन हुँदा मापदण्डअनुसार नभएको र आफू निकट व्यक्तिलाई छनोट गरिएको भन्ने विवाद छ । त्यसैगरी ‘एक व्यक्ति, एक पद’को मापदण्ड पनि कार्यन्वयन हुनेमा विवाद रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा सोही प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश नम्बर पाँचमा सोही प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई इन्चार्ज तोकिएको विषयमा विवाद छ। दुवै अध्यक्ष केपी ओली निकट हुन् । सो विषयमा नेता नेपालका असन्तुष्टि रहेको छ।

विद्यमान प्रदेश कमिटीमा दश प्रतिशत थप गरी विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव आएपनि त्यस मा सहमति जुट्न सकेको छैन।

माघ महिनाभित्र एकीकरणमा सम्पूर्ण काम सक्ने र फागुनबाट देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने नेकपाको योजना थियो। कार्यदलमा सहमति जुट्न नसक्दा सबै विषय अनिश्चित बनेका छन्।

नेपालखबरबाट