काठमाडौं, २० पुस ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्बीच जुहारी सुरु भएको छ । वाइडबडी प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री नै मुछिएपछि आजको समिति बैठकमा विवाद सृजना भएको हो । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी खरिद प्रकृयामा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीद्वय जिवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसँगै बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशकार र गृहसचिवले पनि अनियमितता गरेको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । सत्तापक्षका सांसदहरुले उपसमितिको प्रस्ताव ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरुले विपक्षमा उभिएका छन् । सत्तापक्षले एयरबस किन्दा निर्णय गर्दाका बखतदेखि नै भ्रष्टाचार भएको र अन्तिम किस्ता बुझाउनेलाई प्रतिवेदनले बढी दोष थोपरेको आरोप लगाएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले वाइडबडी विमान खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित प्रतिवेदन तयार पारिएकाले संशोधनको माग पनि गरे । उनीहरुले विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी गृहसचिव प्रेम राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिनेसमयमा पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय शाही र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै नाममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई हदैसम्मको काराबाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरु विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, यज्ञ बहादुर बोगटी, लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदी लगायतले मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको बचाउ गरी प्रतिवेदन संशाेधनको माग गरे ।

त्यस्तै, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रतिवेदनलाई दलिय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरे । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरे । सांसद रिजालले प्रतिवेदन तयार पार्दा दलिय आधार खोज्ने हो भने सिंगो संसदको उपादेयता सकिने भएकाले व्यवस्थापिकाको सिमामा रहेर काम गर्न सचेत गराए । उनले समितिलाई प्रभावित पार्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार रोक्ने र विलम्बकारी सोचबाट सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको हो भने राजनीतिले नयाँ बाटो समाउने चेतावनी समेत दिए ।

यता स्वतन्त्र सांसद हृृदयेश त्रिपाठीले नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समिति नै जस अपजसको मुख्य जिम्मेवार रहेकाले कारबाहीको सिफारिस गर्दा सो विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले विमान खरिदको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै मुख्य दोषी हुने भन्दै घुमाउरो शैलीमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीको बचाउ गरे । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अन्तिम निर्णय गर्न समितिले अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ ।