दुई पटक समय थप्दा पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले तेस्रो पटक समय थप गर्न लागेको हो ।

सुर्खेत, १६ मंसिर ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि एघार वर्षसम्म लगानी जुटाउन असफल आयोजना प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सरकारले तेस्रो पटक समय थप्ने तयारी गरेको छ । जिएमआरलाई लगानी जुटाउन एक वर्ष समय थप गर्न लागिएको हो ।
सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको जिएमआरले चार वर्ष हुँदा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । सुरूमा दुई वर्षमा लगानी जुटाउने सम्झौता भए पनि जिएमआरले त्यसपछि दुई पटक एक/एक वर्ष म्याद थपिसकेको छ । विश्वव्यापी बोलकबोलबाट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले हात पारेको अर्को महिना एघार वर्ष पुग्दै छ ।

जिएमआरलाई २०१९ सेप्टेम्बरसम्म (२०७६ असोजको पहिलो साता) समयवधि दिँदै अन्तिम पटक समय थपिन लागेको स्रोतले जनाएको छ । ‘लगानी बोर्डको पछिल्लो बैठकमा माथिल्लो कर्णालबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । फाइन्नासियल क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन)का लागि आगामी सेप्टेम्बरसम्मको म्याद दिनेगरी म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ’, बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डको आगामी बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

थपिएको नयाँ अवधिमा लगानी जुटाउन नसके सम्झौता स्वतस् रद्द हुने सर्तसहित समय थप्न लागिएको बोर्ड स्रोतले बतायो । यस्तो सर्तसहितको सम्झौता यसअघि पनि भएको थियो । चार वर्षअघि बोर्ड र जिएमआरबीच भएको सम्झौतामा दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउन नसकिए एक वर्ष मात्रै थप्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले दुई पटक समय थप्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि तेस्रो पटक समय थप गर्न लागिएको हो ।

‘रन अफ रिभर’ मा आधारित नौ सय मेगावाटको सो जलविद्युत आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समयमा जिएमआरले बंगलादेश र भारतकै हरियाना राज्यले बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युत खरिद सम्झौता नभएको भन्दै लगानीको विषयमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न मानेका छैनन् ।

लगानी विकास सम्झौता हुँदा भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष र त्यसपछि एक एक वर्ष गरी दुई पटक सयमवधि गरिएको थियो । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ मा लगानी विकास सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजानाथ सिंह उपस्थितमा बोर्ड र जिएमआरबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सम्झौताको प्रावधानअनुसार चल्ने हो भने सो आयोजनाको निर्माण शुरुवात दुई वर्षअघि नै हुनु पर्ने हो । जिएमआरले हालसम्म लगानी जुटाउनै सकेको छैन । लगानी जुटाउन दिएको पछिल्लो समयवधि २०७५ असोज ३ मा सकिएको हो । पिडिए हुँदा सन् २०२१ सम्ममा आयोजना निर्माण गरिसक्ने गरि लक्ष्य लिएको थियो । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट एघार वर्षअघि (२००८ जनवरी) जिएमआरले सो आयोजना हात पारेको थियो ।

आयोजना निर्माण भए दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो बाँध बनाइ साढे २ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट विजुली र २७ प्रतिशत शेयर निशुल्क पाउनेछ । यसको आयोजना विकास सम्झौता नै देशको हित अनुकुल नभएको भन्दै कर्णालीका केही संस्था र नागरिक अगुवाले विरोध समेत गर्दै आएका छन् ।

यसअघिको समाचारः

https://karmasanchar.com/2018/09/1435/