‘अर्गानिक प्रदेश बनाउँछौं’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी

विमला केसी कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुन् । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी केसी मन्त्रिमण्डलमा एक मात्र महिला सदस्य हुन् । प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकमै कर्णालीलाई ‘अर्गानिक प्रदेश’ घोषणाका लागि आधार तय गर्नेसम्बन्धी निर्णय गराउन सफल भइन् । ‘अर्गानिक प्रदेश’ निर्माणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको आधार, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र मन्त्रालयको भावी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा मन्त्री केसीसँग गरिएको कुराकानी  :

♦ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि आधार तय गर्ने भन्ने निर्णय गराउनुभयो । कसरी सम्भव छ ?

अहिले विषादी छ्याप्छ्याप्ती प्रयोग भइरहेको बेलामा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवश्य पनि कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । तर, एउटा सकारात्मक कुरा के हो भने हाम्रो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अर्गानिक वस्तुहरू अलि बढी उत्पादन हुनेमा पर्दछ । दोस्रो कुरा, हामीले जे विषादी प्रयोग गरी उत्पादन गर्छौं । त्यसले स्वास्थ्यमा कति असर पार्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । सबै नागरिकलाई यस विरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्छ । एउटा ठूलो अर्थपूर्ण, पहिलो र चुनौतीपूर्ण काम गर्नलाई आधार तय गर्ने निर्णय गरेका छौं । मैले सचिवलाई यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिइसकेको छु । प्रभावकारी कार्यक्रम बनाएर प्राविधिक रूपकै अघि बढ्न सकिन्छ । जस्तो सिक्किम पूरै अर्गानिक हो । त्यसबाट शिक्षा लिएर दीर्घकालीन आधार तय गर्न सक्छौं । यसलाई पूरै कार्यान्वयनमा ल्याउन समय लाग्ला । तर, हामीले एक, दुई, तीन गरेर आधार तय गर्दै विषादीमुक्त प्रदेश बनाएर छाड्छौं । विषादीलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्नेबारे छलफल चलाउँछौं । अस्तिको क्याबिनेट बैठकमा यसबारे छलफल चलायौं । विषादी पहिचान गर्ने उपाय खोज्दै छौं । विषादीले कुपोषण निम्त्याएको छ । यसका लागि पनि जनचेतनामूलक अभियानको खाँचो छ । सरकारी तवरबाटै विषादी प्रयोग गरिएका तरकारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउँछौं । हामीले उत्पादन गरेका त्यस्ता अर्गानिक वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न सहकारी र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्छौं । म कृषिमन्त्रीको हैसियतले के भन्न सक्छु भने सहकारी अथवा गाउँपालिका/नगरपालिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरेर गाडी आफैं किनेर आफैं संकलन गरेर बेच्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अहिलेको समस्या स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण पनि हो ।

♦ अहिले बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा कृषि सबैभन्दा बढी उपेक्षामा परेको क्षेत्र हो । अब कसरी तपाईंहरूले सोचेको अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न स्थानीय तहबाट सहयोग मिल्छ ?

स्थानीय तह उहाँहरू पनि अलमलमा हुनुहुन्छ । उचित निर्देशन, समन्वयको अभाव छ । त्यति हुँदाहँुदै पनि बजेटलाई अलि प्राथमिकता दिएर विनियोजन गरेको पनि देखिएको छ । सबैले नहोलान्, कतिपय स्थानीय तहले कृषि बजेटलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् । कतिपयले सरदर र कतिपय अलिकति घटेको पनि देखियो । हामीले नीति ल्याउनेबित्तिकैस्थानीय सरकारले नमान्लान् भन्ने लाग्दैन । स्थानीय तहलाई बुझाउन समस्या रहला । विकास भनेको बाटो खन्ने हो । डोजर चलाउने भन्ने बुझाइ छ । त्यो बुझाइलाई क्लियर गर्न जरुरी छ । अर्गानिक उत्पादनको सवालमा स्थानीय तहबाटै बढी सहयोग मिल्छ । यो उहाँहरूको पनि दायित्व हो । यो निर्णय गरेलगत्तै मलाई धेरैतिरबाट राम्रो फिडब्याक आयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सघाउँछौं भनेर सबैतिरबाट हौसला पाएकी छु ।

♦ कृषि मजदुरको अभावले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादमा जाने उल्लेख गरिसकेका छौं । हाम्रो देश कृषिप्रधान हो । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ दूध, साग किनेर खान पाइँदैन । डाँडाकाँडा पूरै सुक्खा छन् । यस्तो अवस्था हामीले कृषि उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने चुनौती छ । उत्पादनबिना आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छैन । यसका लागि दक्ष जनशक्ति र अहिले देखिएको कृषि मजदुरको समस्या समाधानको उपाय खोज्दै छु । बेरोजगार उत्पादन गर्ने विद्यमान शिक्षा प्रणाली हटाउनुपर्छ । प्राविधिक ज्ञान, सीपमा जोड दिनुपर्छ । हामी त्यो योजनामा छौं । स्वदेशमा बसेर काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । बिदेसिएर फर्किएकालाई तालिम दिने र तत्काल रोजगारीमा लगाउन सके यो समस्या हट्ने देख्छु । अर्को कुरा, हरेक गाउँ/नगरले५/५ सय युवालाई तालिम दिने योजना ल्याउनुपर्छ । प्राविधिक तालिम दिएर योग्य बनाउन सकौं । कम्तीमा ३ देखि ५ महिनासम्म दिने तालिमको प्याकेज बनाऔं । तब युवा पलायन रोक्न सकिन्छ ।

♦ तपाईं कृषिका अतिरिक्त भूमिसुधार, पशु सेवा र सहकारी मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रालयका प्राथमिकता के–के हुन् ?

अहिले मेरो मन्त्रालयमा तीन महाशाखा बनाइएको छ । गरिबी निवारण पनि यसैभित्र पर्छ । हामी आफैंले सबै संरचना बनाउँदै छौं । मैले मन्त्रालयमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि, सहकारी र भूमिको कामलाई गरिबी निवारणसँग जोड्दै छु । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सहकारीमार्फत गर्ने सोचमा छु ।

बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्न लगाएकी छु । गरिबीको तथ्यांक पनि खास के हो ? लिँदै छौं । सहकारीमार्फत जति सक्दो धेरैलाई लाभ दिने योजना बनाउँछौं । सहकारीको कुरा गर्दा खास लक्षित वर्गमा अनुदान पुगेको देखिँदैन । अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई जरिवाना गर्ने सिस्टम बसाल्नुपर्छ । यसको उद्देश्य एउटै के हो भने सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नै हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन र बजारीकरण गर्ने आवश्यक छ । स्थानीय सरकार आफंैले पनि बजारीकरण गर्न सक्छन् । भूमिसुधारका हकमा जथाभावी प्लटिङ, सुकुम्बासी समस्या, व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याएर भूउपयोग नीति बनाउने योजना छ । हामी केही दिनभित्रै मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्छौं ।

प्रकाशित मितिः   September 10, 2018 at 4:31 pm 


  • प्रतिक्रिया दिनुहोस्