काठमाडौं, ५ भदौ ।
प्रहरीले लिखित सूचना बिना र बिना प्रयोजन कसैको घर, डेरा, अपार्टमेन्ट, कोठा बासस्थान तथा रात बिताउने गरी बसेको होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुनाघर वा शिविरको कोठामा अब खानतलासी गर्न नपाउने भएको छ । सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता सुरक्षित गर्न ल्याएको विधेयकले आवासका रूपमा घर, डेरासहित होटलका कोठा तथा रात बिताउने गरी बसेको स्थानलाई समेत ब्याख्या गरेको हो ।
विधेयकले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा समेत खानतलासी गर्नुअघि प्रायोजन खुल्ने गरी लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, खानतलासी नगर्दा आरोपित भाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट हुने भएमा अभिलेख राखेर निजी आवासमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । श्रीमान् श्रीमती होटल वा अन्य कुनै स्थानमा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरुको गोप्यता कायम होस् भनेर विधेयक ल्याइएको नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए ।

हाल प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा आरोपितलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अभियोग दायर भएपछि मात्र प्रहरीले अभियोग लागेका व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले यस्ता कसुरमा विभागीय कारवाहीको प्रावधान गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा रहेको गोपनियताको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवासको गोपनियता हुने उल्लेख छ । संविधानमा जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने उल्लेख छ । विधेयकले कुनै व्यक्ति आवास बाहिर पक्राउ परेको अवस्थामा समेत आवासमा खानतलासी गर्न रोक लगाएको छ । तर खानतलासी लिनै पर्ने अवस्थामा भने छुट्टै अनुमति लिएर मात्र खानतलासी लिन सक्ने प्रावधान गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यक्तिको विभिन्न निकायमा रहेको वयैक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएका छन् । विधेयकले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाएको छ । विधेयकमा भनिएको छ – कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभयोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।
हाल नेपालमा प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा आरोपितलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अभियोग दायर भएपछि मात्र प्रहरीले अभियोग लागेका व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले यस्ता कसुरमा विभागीय कारवाहीको प्रावधान गरेको छ ।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, चिकित्सकीय इतिहास, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, बैकिङ कारोबारलाई पनि वैयक्तिक गोपनियता अन्तर्गत राखेको छ । यस्ता विवरण सार्वजनिक भए तीन बर्ष कैद अथवा तीस हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । विधेयकले विद्युत हस्ताक्षर, इमेल तथा अन्य विद्युतीय पत्राचारको गोपनियताको अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । इमेल तथा च्याट कसैले पढे, प्रकाशन वा प्रशारण भए पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकले कसैको पनि बेइज्जती वा अपमान हुने गरि कुनै पनि प्रकारको काम कारवाही वा निजको आचरण व्यवहार सम्बन्धित कुराहरु सार्वजनिक गर्न समेत रोक लगाएको छ । विधेयकले कसैको पनि कानुन बमोजिम वैयक्तिक सूचना संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीको पद, सम्पर्क नम्बर तथा सम्पादन गरेको कार्य विवरण र त्यसको प्रकृति भने वैयक्तिक सूचना नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको संवेदनशिल सूचनाको प्रशोधन गर्न समेत रोक लगाएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जात, जाति वा उत्पत्ति, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, यौनिक अभिमुखिकरणढ वा यौन जीवन सम्बन्धि घटना, सम्पत्ति सम्बन्धि विवरणलाई संवेदनशील सूचनाका रुपमा राखेको छ ।