सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपरेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूको भेलालाई सम्वोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिले संविधानले नचिनेको सरकारले देश चलाइरहेको बताए । ‘संविधानले नचिनेको तर हामीले स्वीकार गरेको सरकार हामीभन्दा माथी छ,’ उनले भने,‘अहिले अवस्था संविधानको लिग बाहिर गएको छ, यसलाई सही लिगमा ल्याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँगै संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा उभिनुपर्ने बताएका उनले नागरिकस्तरबाट पनि उत्तिकै खबरदारी जरूरी रहेको औल्याए ।
आन्दोलनभन्दा पनि जनप्रदर्शनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन सकिने उनको धारणा छ । ‘जति धेरै जनता सडकमा आउँछन् संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको रक्षाको लागि आ–आफनो ठाउँबाट अगुवाई गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिलाई सामान्यकृत गर्ने उद्देश्यले पनि भेला आयोजना गरिएको जनाए । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि परिस्थिति बदलिएको छ, अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी साथीहरू के गर्ने भन्ने अन्योलमा पनि हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा दुई तहका सरकारबीच बुझाइमा एकरूपता ल्याउँदै समन्वयात्मक ढंगबाट अघि बढ्न सकियोस् भने हेतूले पनि यो छलफल राखिएको हो ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले नचिनेको सरकारलाई देखाएर कसैले जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई सुझाए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको विमति नरहेपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण भने दिन नसकिने धारणा राखे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका सवालमा छलफल गर्न दुईदिने भेला आयोजना गरेको हो । भेलामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेवा प्रवाह, कर्णाली प्रदेशले योजना छनौट सम्बन्धी हाल गरिरहेको अभ्यासलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । मंगलबारदेखि सुरू भएको भेला आज समापन हुनेछ ।