पृष्ठभूमिः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बलियो बनाउनसकेमा नागरिकले गरेको त्याग, तपस्या, वलिदान, व्यग्र प्रतिक्षा एवम् राज्यको ठूलो धनराशी खर्च समेतको औचित्य पुष्टि हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था तयार गर्ने संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुँदैछ । सुरू–सुरूमा एकात्मक व्यवस्थाबाट संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरिएको हुँदा केही अलमल, केही उल्झन रहे नै । तर अब यो व्यवस्था परिपक्व व्यवस्थाको रुपमा स्थापित हुनैपर्छ । किनभने यो व्यवस्था बलियो, चुस्त र व्यवस्थित बन्न नसक्दा अन्ततः त्यसको असर पर्ने हामी नागरिकलाई नै हो । हालको राजनीतिक व्यवस्था र यो शासकीय प्रणाली एउटा उन्नत राजनीतिक स्वरूप हो । यसप्रति धेरैजसो नागरिकको उत्साह छ । तर कहि–कतै केवल निराशा, असन्तुष्टि र राजनीतिप्रतिको घृणासमेत फैलिएको देखिन्छ । कुनैपनि समूह, समुदाय वा राष्ट्र नै परिचालन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राजनीतिको अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । यो राजनीतिक व्यवस्थासम्म नेपाललाई ल्याइ पु¥याउन धेरै संघर्ष र बलिदानी गर्नु परेको छ । यसलाई नै थप प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यो संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासहरू भइरहँदा कतिपय अवस्थामा किन असन्तुष्टि, निराशा र घृणा फैलिरहेको छ त ? धेरै कारणमध्ये एउटा हो, राजनीतिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन तयार गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरु (ऐन, कानून, कार्यविधि, कतिपय संशोधन) बाँकी नै रहनु र अर्को हो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई चुस्त र दुरुस्त कार्यान्वयन नगरिनु ।

संघीय नेपालको कार्यान्वयनअन्तर्गत जनप्रतिनिधिको व्यवस्थासहित तीनवटै तहमा शासन सञ्चालन भएको सात वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर कतिपय पहिलो पाँच वर्षमै कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने कामहरू हालसम्म पनि उस्तै छन् । हामीले भन्यौँ “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” अर्थात् काठमाडौँमा रहेको सिंहदरबारको स्वरूप र त्यहाँबाट मात्र प्रवाह हुने गरेका सेवा अब नागरिकले घर नजिकैबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । यसको लागि संविधानले तीन तहको संघीय राज्यको पुनर्संरचना ग¥यो । जनताले आफ्नै घर नजिक विधायक प्राप्त गरे, घर नजिकै सरकार र सरकार प्रमुख आफ्नै मतले निर्वाचित गर्न पाए । स्थानीय तह अर्थात् जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार, सबैभन्दा नजिकको संसद् र न्याय पाउने सबैभन्दा नजिकको अड्डाको विषयमा छलफल गरौँ ।
स्थानीय तह र कानुनी व्यवस्थाः
संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो । संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र प्रशासनिक अधिकारलाई तीन तहमा (संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह) मा बाँडफाँट गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको भनिएको छ । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको स्वरूप निर्धारण गरेको छ भने धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची–४ ले प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ भने अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ ले राज्यका निकाय ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जहाँ एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ अधिकारको सूची छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ । यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ । यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण गरेको छ, यद्यपि धेरै अन्योलहरू र अस्पष्टता बाँकी छन् । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यी सबै व्यवस्था संवैधानिक र कानुनी हिसाबले गरेतापनि एकल अधिकारसमेत कतिपय स्थानीय तहमा राम्ररी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानअनुसार राज्यको संरचनाबमोजिम नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछट्टै स्वायत्त सरकारको निर्माण हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबमोजिम संघीय संसद्को गठन भइ सोहीबाट संसदीय प्रणालीबमोजिम सरकारको निर्माण हुन्छ । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशको पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रदेशसभाको गठन भइ सोही सभाबाट सरकारको निर्माण हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने जनप्रतिनिधिहरूले नै समानुपातिकको रूपमा कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी स्थानीय तहमा व्यवस्थापिकाको रूपमा गाउँसभा वा नगरसभा रहने व्यवस्था छ । यसमा सरकारको तर्फबाट प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू रहन्छन् भने विधायक/सांसदको रूपमा गाउँ/नगरसभा सदस्य (निर्वाचित वडा सदस्यहरू) रहने व्यवस्था छ । यसैगरी न्यायिक समिति भने उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तोकिएबमोजिम रहन्छ । संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई सहज कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १६ (घ–२) मा कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन, कार्यपालिका सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार, अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको विषयगत क्षेत्रको संयोजक वा प्रमुख भइ तोकिएको कार्य गर्नेलगायत स्पष्ट तोकिएका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा धेरैजसो जिम्मेवारी पदेन रहने व्यवस्था छ ।
जनप्रतिनिधिका भूमिकाः
प्रदेश र संघीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जनप्रतिनिधिको भूमिका र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जनप्रतिनिधिको भूमिका धेरैजसो उस्तै–उस्तै रहेपनि केही भूमिका पृथक प्रकारका छन् । यसैगरी कतिपय भूमिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा दोहोरो भूमिका समेत छ । जो तल उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
– पालिका अध्यक्ष / मेयर–मन्त्रिपरिषद् प्रमुख र संसद्को सभा अध्यक्ष (संसदीय समितिमा बस्न नपाइने)
– उपाध्यक्ष / उपमेयर– मन्त्रिपरिषद् उपप्रमुख, न्यायिक समिति प्रमुख, अनुगमन समिति प्रमुख (संसदीय समितिमा बस्न नपाइने)
– वडा अध्यक्ष – वडा समितिको अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य (विभागीय मन्त्री –संसदीय समितिमा बस्न नपाइने)
– कार्यपालिका सदस्य – विकास समितिका प्रमुख वा सदस्य (विषयगत मन्त्री–संसदीय समितिमा बस्न नपाइने)
– वडा सदस्य – वडा समितिको सदस्य र गाउँ सभाको साँसद् (संसदीय समिति सञ्चालन)
– कार्यालय प्रमुख– कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबैमा सचिव
– अन्य कर्मचारी – कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम (कार्यपालिकाका र सभा दुबैका विषयगत समितिमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने)

जनस्तरमा बुझाइः
नेपालको संविधानले तीन तहको संघीय संरचना निर्माण गरेसँगै धेरै ठूला उत्साह नागरिकस्तरमा छाएको छ । माथिल्ला दुई तहजस्तै स्थानीय तहमा पनि अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा सामान्यतया जनस्तरमा स्थानीय तह सम्बन्धी सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारका बुझाइ रहेको पाइन्छ । ती यसप्रकार छन् ।
सकारात्मक बुझाइ
(१) गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो ।
(२) पहिला स्थानीय निकाय थियो, अहिले स्थानीय तहको सरकार आयो ।
(३) सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, सरकारसँग छिट्टै भेट हुन्छ ।
(४) हाम्रो लागि हामी आफैले निर्वाचित गरेका गाउँ समाजकै व्यक्तिहरुले ऐन, कानून बनाएर लागू गर्न सकिन्छ ।
(५) आफ्नो नजिकको विकास आफ्नै सहभागितामा गर्न सकिन्छ ।
नकारात्मक बुझाइ
(१) सिंह आए, दरबार आएन । अधिकार आएन ।
(२) बेथिति बढ्यो, भद्रगोल छ ।
(३) गाविसहरू मिलाएर पालिका बनाइयो, काम भने त्यहि गाविसको भन्दा फरक भएन । बरू गाविस/जिविसै ठीक थिए ।
(४) पालिका अध्यक्ष /उपाध्यक्ष /वडा अध्यक्षको फुर्सद नै छैन ।
(५) कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरू बसी–बसी सुविधा खान्छन् ।
स्थानीय तहमा सकारात्मक बुझाई जति धेरै छन्, त्यति नै मात्रामा नकारात्मक विषयवस्तु पनि रहेका देखिन्छन् । हाम्रो दायित्व स्थानीय तह र समग्रतामा सिङ्गो संघीय शासन प्रणालीमा सकारात्मक बुझाइ नै बढाउनु हो । तर नकारात्मक बुझाइ किन बढिरहेको होला त ? पहिलो कुरा त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मर्म सम्बन्धी बुझाइ कमजोर छ । दोस्रो कुरा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका कार्यको सही रूपमा बाँडफाँट भएको छैन ।
कार्यपालिकाः
गाउँ/नगर कार्यपालिका नै सम्बन्धित स्थानीय तहको दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने सरकार हो । नेपालको संविधानको भाग १७ ले स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी स्पष्ट गरेको छ । कार्यपालिका/सरकारले बाह्य सम्बन्ध र सुरक्षा कायम गर्ने, आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व संकलन र परिचालन तथा विकासका लागि बाँडफाँट गर्ने, विकासका रणनीति, जनताको हित र कल्याणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कतिपय अर्धन्यायिक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, अध्यादेश र प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी कार्य गर्ने, नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाह को मापदण्ड निर्धारण गर्ने, बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी व्यवस्थापिकामा पेश गर्ने, विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने, जनताको हित र कल्याणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम र राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेलगायत धेरै दायित्व बोकेको हुन्छ । स्थानीय तहको सरकारमा पाँच वटा विषयगत समिति र वडाहरू गरेर ६ प्रकारका कामकाजी समिति अर्थात् प्रदेश र संघ सरकारअनुसार व्याख्या गर्दा ६ प्रकारका मन्त्रालय रहने व्यवस्था छ। पाँच वटा विषयगत समिति कार्यपालिकाले गठन गर्दछ भने, वडा समिति जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने समिति हो । यसैगरी केही अन्य विशेष समिति पनि स्थानीय तहमा रहन्छन् । प्रदेश कानुनअनुसार हरेक पालिकामा सरकारको शक्ति, अधिकार र कार्यको विन्यास गर्न यस प्रकारका समितिहरू रहने व्यवस्था छ ।
विषयगत समिति/मन्त्रालयहरूः
१. सामाजिक विकास समिति– शिक्षा, संस्कृति, भाषा, कला तथा साहित्य,जनस्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाई, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, युवा, खेलकूद तथा नवप्रवर्तन
२ पूर्वाधार विकास समिति – भवन, वस्ती, आवास तथा शहरी विकास, सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था, जलस्रोत, विद्युत तथा स्वच्छ उर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास
३ आर्थिक विकास समिति – कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, सिञ्चाई, पर्यटन प्रवर्द्धन, सहकारी तथा गरिवी निवारण एवं वित्तिय क्षेत्र, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन
४ वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति – वन, हरियाली र जैविक विविधता, भु–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशिलता
५ संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन समिति – स्थानीय सेवा तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, संगठन तथा क्षमता विकास, राजस्व तथा स्रोत परिचालन, तथ्याङ्क प्रणाली तथा योजना र विकास व्यवस्थापन, नीति, कानून, न्याय तथा सुशासन
६ वडा समिति– सम्बन्धित वडामा केन्द्रीत भएर अरु पाँच वटै समितिले गर्ने कार्यमा सहजीकरण
चुस्त कार्यप्रणालीको लागि प्रभावकारी समितिहरू
सामान्यतः स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै क्रियाशील भएका समिति कार्यपालिका र वडा समिति नै हो । कार्यपालिकाले गठन गर्ने माथि उल्लेखित विषयगत समितिहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सकेमा सरकारका कार्यप्रणाली चुस्त प्रकारले सञ्चालन हुन्छन् । तर कार्यपालिकाअन्तर्गत मन्त्रालयको रुपमा रहने पाँच वटा विषयगत समिति भने परिकल्पना गरेअनुरुप क्रियाशील हुन नसकेको कुरा साँचो हो । कतिपय स्थानीय तहमा राम्ररी चलेका पनि छन् । तर कतिपयमा यी समिति गठन त भएका छन्, मात्र रित पु¥याउन । गठन गर्दा पनि वडा अध्यक्षले नै यी समितिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ । जसको कारण कार्यपालिका सदस्यहरूलाई कुनै विभाग नतोक्दा विनाविभागीय मन्त्री सरह भइ फुर्सदमा बस्नु परेको छ, भने वडा अध्यक्षहरूले दुई वटा समितिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो । एउटा वडा समिति र अर्को विषयगत समिति । यसको अर्थ हो, विषयगत समितिहरू खास कार्यान्वयनमा छैनन् । कार्यान्वयनमा छन् भन्नको लागि बर्षको २/४ वटा बैठक बस्यो, रीत पुर्या यो । विषयगत समितिका आफ्नै कार्यालय व्यवस्थापन भएका देखिँदैनन् । कार्यपालिकामा कुनै पनि काम विषयगत समिति र वडा समितिबाट सिफारिस भएर सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर यसो हुन सकेको छैन । उदाहरणः कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकमा कुनै शाखाको कामको बारेमा बुझ्नु परेमा कर्मचारीलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनुपर्ने बाध्यता छ । खासमा हुनुपर्ने विषयगत समितिका संयोजक र सदस्यले सम्बन्धित शाखाको विषयमा कार्यपालिकामा छलफल गराउनुपर्ने हो । सामान्य तर अर्को एउटा विषय पनि छ । कुनै शाखाको साइनबोर्ड, लेटरप्याडलगायतमा फलानो गाउँ/नगरपालिका, गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, फलानो शाखा भनेर प्रयोगमा छन् । हुनुपर्ने चाहिँ, फलानो गाउँ/नगरपालिका सरकार, फलानो विषयगत समिति, फलानो शाखा हो । विषयगत समितिहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा सबै काम कार्यपालिकाको कार्यालयबाट नै हुन्छन् । जो प्रदेश र संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वरूपमा चल्नुपर्ने हो । एउटा पालिका प्रमुखले २६/२७ शाखाको भारी बोक्नु परेको छ । विषयगत समितिअनुसार विन्यास गर्ने हो भने, कार्य प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ र स्थानीय तहप्रति नागरिकको बुझाइ सकारात्मक बन्छ ।
विशेष प्रकारका समितिहरूः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विषयगत र वडा समितिबाहेक अन्य विशेष समिति पनि गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको जिम्मेवारी पदेन छ र कार्यपालिकाले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन तल उल्लेखितबाहेक अन्य समिति र कार्यदलहरू समेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी समितिहरू यस प्रकार छन् ।
१. स्थानीय राजस्व परामर्श समिति–प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि पालिकाभर लागु हुने राजस्वको दायरा र दर कायम गर्ने, अवस्थाअनुसार अध्यावधिक गराउने, राजस्वको दायराभन्दा बाहिर रहेका स्रोतको पहिचान गर्ने, राजस्व वृद्धिको लागि समन्वय गर्ने ।
२. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति– प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान तथा आन्तरिक आम्दानीको आधारमा स्रोत अनुमान गर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेका पाँच वटा आधारमा वडा र विषयगत समितिलगायतमा एक आर्थिक वर्षको लागि बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने ।
३. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति– एक आर्थिक बर्षको लागि नागरिकको आवश्यकता र विकास निर्माणको अवस्था विश्लेषण गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्ने, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनबमोजिम सात चरणको योजना निर्माण प्रक्रियामा सहजिकरण गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने र बजेट वक्तव्य तयार गर्ने।
४. अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति– आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजना निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने, अनुगमनबाट फेला परेका कमिकमजोरी अन्त्य गर्न पृष्ठपोषण गर्ने, आवश्यक परे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने ।
५. स्थानीय न्यायिक समिति – विभिन्न प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने, न्याय प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
६. कानुन तर्जुमा/विधेयक समिति– प्रदेश र संघीय कानूनसँग नबाझिनेगरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने, सभामा पेश गर्न कार्यपालिकाअन्तर्गत सम्बन्धित विषयगत समितिसँग समन्वय गर्ने, कानुनका लाभग्राही र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने ।
७. गाउँ/नगर शिक्षा समिति – शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर कायम गर्न कार्यपालिकालाई सुझाव दिने, कार्यपालिकाको सामाजिक विकास समितिको कामलाई सहयोग गर्ने ।
व्यवस्थापिकाः
नेपालको संविधानको भाग १८ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार गाउँ वा नगर सभाहरू गठन भएका छन् । व्यवस्थापिकाले प्रदेश र संघीय तहमा जस्तै स्थानीय तहमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोको रूपमा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । व्यवस्थापिकाले जनअपेक्षा बमोजिम कानून निर्माण गर्ने, सरकारलाई जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट सम्बन्धी आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने, सरकारको स्वेच्छाचारी कार्यहरुमा नियन्त्रण गर्ने, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्ने, जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्ने, सरकार र सरकारका अङ्गलाई जनताप्रति जनउत्तरदायी बनाउने, कार्यपालिकाको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ ।
स्वच्छाचारिता रोक्न बलियो व्यवस्थापिकाः
कार्यपालिकाले गर्नसक्ने कतिपय स्वच्छाचारी कदमलाई नियन्त्रण गर्ने र सहि बाटोमा निर्देशन गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाले गर्ने गर्दछ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा शक्ति पृथकीकरणको शिद्धान्तलाई ख्याल नगर्ने हो भने कार्यपालिका स्वयच्छाचारी रहन्छ भन्ने विषयमा दुई मत छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिकासामू व्यवस्थापिका निरिह सावित भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने यी सभाहरू अझै पनि कतिपय पालिकामा तत्कालिन गाउँ/नगर वा जिल्ला परिषद् जसरी नै अहिले पनि चलिरहेका छन् । यसैगरी धेरै पालिकामा कार्यपालिकाको छायाँ व्यवस्थापिकामा परेको देखिन्छ । हो, अरु तहभन्दा एउटा विषय चाहिँ फरक छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुन्छन् र सरकार/कार्यपालिकाको सचिव नै सभा/व्यवस्थापिकाको सचिव हुन्छन् । यसको अर्थ शक्ति पृथकीकरणको शिद्धान्तलाई समेत कुल्चिएर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई थिच्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन । उदाहरणः गाउँ/नगर सभा सम्बन्धी सूचना जारी गर्दा नै कार्यपालिकाको लेटरप्याडमा जारी हुने, कार्यपालिकाको कार्यालय नै गाउँ/नगर सभाको आयोजक बन्ने, कार्यपालिकाले जे एजेण्डा प्रस्तुत ग¥यो त्यो कुनै छलफलविना नै सर्लक्कै पारित हुनेलगायत । माथिल्ला दुई सदनभन्दा अल्ली पृथक व्यवस्था भनेको स्थानीय व्यवस्थापिकामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने बेन्च छैन । वडा समितिमा गाउँ/नगरसभा सदस्यहरू वडा सदस्यको रुपमा सत्ता पक्ष हुन् भने, गाउँ/नगर सभामा वडा सदस्यहरू कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने गाउँ/नगर सभा सदस्य हुन् ।
व्यवस्थापिकाका विषयगत समिति (संसदीय समिति)
व्यवस्थापिका मातहतमा पनि सरकारलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र विधायकहरूलाई व्यस्त गराउनेगरी पाँच वटा विषयगत समिति (संसदीय समिति) गठन गर्ने व्यवस्था गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ले गरेको छ । झट्ट हेर्दा र सुन्दा कार्यपालिकाले गठन गर्ने समितिजस्तै देखिने र सुनिने तल उल्लेखित समितिहरू कार्यपालिकाका सम्बन्धित विषयगत समितिलाई नियन्त्रण र सहयोग गर्न सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती समिति यसप्रकार छन् ।
१. अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति –राजस्व र कर, विभिन्न योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा खरिदलगायतका विषयमा हुने र हुन सक्ने अनियमितता र बेरूजु
२. विधायन समिति – सभामा प्रस्तुत भइ विधायन समितिमा पेश हुन आएका विधेयकहरू
३. सामाजिक समिति – शिक्षा, स्वास्थ्य, असहाय बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, सिमान्तकृत, खेलकूद, भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला, धर्म
४. सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति – कर्मचारी प्रशासन, प्रदान गरिने सेवाको स्तर, सेवाको सञ्चालन, आयोजना सञ्चालन
५. कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा प्राकृतिक श्रोत समिति – वन, वृक्षारोपण, वन्यजन्तु, जलश्रोत ऊर्जा खनिज पदार्थ, प्राकृतिक विपद्, छाडा चौपाया, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा निर्माण
गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ३८ अनुसार कार्यपालिकाले गाउँसभाको समितिका लागि भनेर तोकेको कर्मचारी विषयगत समितिको सचिव रहन्छन् भने अत्यावश्यक भएमा कुनै विषयको छानविन वा अध्ययन समिति गठन गर्न सकिन्छ । यस्तो समितिमा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्येक समितिमा बढीमा ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट सकेसम्म सर्वसम्मतिले, सर्वसम्मति सम्भव नभए बहुमतले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठक सामान्यतया महिनाको एक पटक बस्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कार्यपालिकाको विषयगत समितिका संयोजक रहेका कार्यपालिका सदस्य सभाद्वारा गठित प्रत्येक विषयगत समितिका एक एक जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । समिति गठन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय अर्को पनि छ । समितिका पदाधिकारीहरू कार्यपालिका बाहिर (स्थानीय सभा सदस्य) बाट मात्र गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी समितिका सदस्य सचिव र कर्मचारी कार्यपालिका मातहतका उस्तै प्रकृतिका समितिमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने हुन्छ । यसले सन्तुलन कायम गर्दछ ।
संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कारणः
१.कार्यपालिकालाई गाउँ र नगरसभाप्रति उत्तरदायी बनाउन । सन्तुलन कायम गर्न ।
२. विकृति न्यूनीकरण गर्न र कार्यपालिकाको कामलाई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण गर्दै निर्देशन गर्न ।
३. कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन ।
४. सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न ।
५. पालिकाको बेरूजुको अध्ययन गर्ने, बेरूजु फर्च्छौट कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने ।
प्रभावकारी व्यवस्थापिकाको लागि क्रियाशील संसदीय समितिः
माथि उल्लेखित समितिहरू धेरै स्थानीय तहका व्यवस्थापिकाले गठन नै गरेका छैनन् । गठन गरेका छन् भने पनि बैठक बस्ने, संसदीय समितिमा छलफल गर्ने, कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने जस्ता क्रियाकलाप नै हुँदैनन् । जसको कारण कार्यपालिका स्वयच्छाचारी बन्ने मात्रै होइन, गाउँ/नगर सभा सदस्यहरू फुर्सदमा रहने र बसी–बसी भत्ता खाएका छन् भन्ने जस्ता नकारात्मक भाष्य स्थापित भइरहेका पाइन्छ । व्यवस्थापिका क्रियाशील हुँदा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाई सन्तुलन कायम गराउन सकिन्छ । विकृति न्यूनीकरण गर्न र कार्यपालिकाको कामलाई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण गर्दै निर्देशन गर्न सकिन्छ । कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तर्जुमा हुन्छ । पालिकाको बेरूजुको अध्ययन गर्ने, बेरूजु फर्च्छौट, कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वय हुन्छ । तर, व्यवस्थापिका चलायमान भइदिनुपर्छ ।
न्यायपालिकाः
पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायिक राहत प्रदान गर्ने अदालतीय व्यवस्था न्यायपालिका हो । यतिमात्र होइन, व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरूपण गर्ने अदालतीय व्यवस्था हो भने, कतिपय कानुनी अल्झनलाई स्पष्टिकरण दिने निकायसमेत न्यायपालिका हो । जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अङ्ग मध्येको एक अङ्ग न्यायपालिका एक हो । नेपालको संविधानमा संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत तीनवटै तहमा न्यायपालिकाको स्वरूप विस्तार भएको छ । ती तल उल्लेख गरिएका छन् ।
(१) संघीय तह
(क) सर्वोच्च अदालत
(ख) विशेष अदालत
(२) प्रदेश तह
(क) उच्च अदालत
(३) स्थानीय तह
(क) जिल्ला अदालत (स्थानीय न्यायिक समिति हेर्ने)
(ख) स्थानीय न्यायिक समिति
स्थानीय न्यायिक समितिः
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय स्थानीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट दुई जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिका कार्यहरूः
– सामान्य विवाद समाधान गर्ने ।
– न्याय सम्पादन गर्ने र न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने ।
– पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति र पीडकलाई दण्ड र सजाय दिने । तर स्थानीय न्यायिक समितिमा मेलमिलापलाई जोड दिने ।
– संविधानलाई अभिभावकीय रुप प्रदान गर्ने ।
– देवानी न्याय प्रशासनको काम गर्ने ।
– न्यायिक समितिको जनआस्था बढाउने ।
– न्यायिक निर्णयहरूको कार्यान्वयन गराउने ।
– न्यायिक पुनरावलोकनको कार्य गर्ने ।
– कानून, न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
– विवादित प्रश्नहरूमा टुंगो लगाउने ।
न्यायिक समितिले ध्यान दिनुपर्ने विषयः
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्नुको महत्व छुट्टै प्रकारको छ । साना–साना विवाद समाधानको लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन एउटा न्याय निरूपणको निकाय स्थानीय न्यायिक समितिको परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ । अदालतमा जस्तो एउटाको पक्षमा र अर्कोको विपक्षमा आदेश र फैसला जारी गर्ने नभइ विवादित दुई वा सो भन्दा बढी पक्षलाई जीत–जीतको वातावरण सिर्जना गर्न यो समितिको परिकल्पना गरिएको छ । तर यस समिति सञ्चालन गर्दा समेत केही कुरालाई ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ ।

१. उपप्रमुख/उपाध्यक्ष राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए पनि विवाद समाधानमा दलगत स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्ने ।
२. न्यायिक कार्यलाई सहज बनाउन ऐन, नियम वा कार्यविधि निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने ।
३. विवादको विषयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने ।
४. विवाद समाधानमा बढिभन्दा बढी सामुदायिक हितलाई ध्यान दिनुपर्ने ।
निष्कर्षः
राज्यका तीनवटै अङ्गलाई तीनवटै तहमा विस्तार गरिएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याइएको छ । स्थानीय तहका सरकार, संसद् र न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन । कार्यप्रणाली प्रभावकारी बनाउन यसप्रकार कार्य गर्न जरूरी छ–
१. संविधान, ऐन, कानूनले स्थानीय तहका लागि गरेको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गराउन मूल्याङ्कन पद्धतीको विकास गर्ने ।
२. राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रमा समेत एकात्मक शासन व्यवस्था (गाविस/जिविसकालीन) को बुझाइ अन्त्य गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई परिणाममुखी प्रशिक्षण गराउनुपर्ने ।
४. शक्ति आफैमा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सरकार प्रमुखले कार्य विन्यास गर्नुपर्ने ।
५. स्थानीय तहमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक प्रशिक्षण गराउनुपर्ने ।
६.कर्मचारीको तहअनुसार समायोजन गरिएकोमा सोहीअनुसार प्रशिक्षण समेत गराउनुपर्ने ।

७. स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउन कर्मचारी प्रशासन र यससँग सम्बन्धित उल्झनहरू अन्त्य गर्नुपर्ने ।
साँच्चिकै स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन माथि उल्लेख गरिएका सातवटा कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ । सबैभन्दा पहिला सुरू–सुरूको अभ्यास भएका कारण संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा यी विषयवस्तुमा बढिभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय तहमा जिम्मेवारी लिने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व सबैले ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने, सिक्दा–सिक्दै यो व्यवस्था नसकिएला भन्न सकिँदैन ।

[ओली नेकपा (एमाले ) दैलेखका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख एवम् गुराँस गाउँपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष हुन् ।]