सुर्खेत, २८ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ७.३७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसक्दा कर्णालीमा विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ सकिन लाग्दा २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड, १७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

गत असार १ गते संसदमा बजेट भाषणका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भनेका थिए, ‘कर्णालीको द्रुत विकासका लागि कार्ययोजना बनाएर बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्छौं ।’ त्यसका लागि मन्त्रालयले योजना छनोट, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, योजना सम्झौता, रकम निकासा लगायतको वार्षिक कार्ययोजना पनि बनायो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला कर्मचारी समायोजनका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाइमा नपरेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।’

मन्त्री ज्वालाले भने झैं प्रदेश मातहतका कतिपय कार्यालयले एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । त्योमध्येको एक हो, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्ला । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालय गत पुसदेखि सञ्चालनमा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यालयलाई १९ करोड ८२ लाख बजेट छ । ६ वटा सडक आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत एक रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।

कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर रोकाय जनशक्ति र कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘१८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, मसहित तीनजना कार्यरत छौं,’ रोकायले भने, ‘जनशक्ति र स्रोत–साधन नहुँदा यो वर्ष बजेट खर्च हुने सम्भावना छैन ।’ मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार जनशक्ति र कार्यालय सञ्चालन खर्च नदिँदा काम गर्न नसकिएको उनले बताए ।

रुकुम (पश्चिम) को पूर्वाधार विकास कार्यालयको अवस्था पनि हुम्लाको जस्तै छ । जाजरकोट र डोल्पा जिल्ला हेर्ने गरेर स्थापना गरिएको कार्यालयसँग २५ वटा सडक आयोजना, चार झोलुंगे पुल र दुई मोटरेबल पुल निर्माण गर्न ४२ करोड ६५ लाख रुपियाँ बजेट छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययन, ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्दै समय लाग्यो,’ कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र धरालाले भने, ‘ठेक्का सम्झौताकै प्रक्रियामा रहेकाले अहिलेसम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।’ उनले शतप्रतिशत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकिन लागेको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब, २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन अर्ब ६१ करोड, ६९ लाख ६१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगत बजेट मध्येबाट हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड, १७ लाख ४८ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो अवधिमा मन्त्रालयले जम्मा विकास बजेटको ०.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब, ८३ करोड ९६ लाख २० हजारमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ६४ लाख ८१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो अवधिमा ०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५५ लाख २६ हजार विकास बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको कुल बजेटमध्ये ४.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७५ करोड दुई लाख अख्तियारी पाएको मन्त्रालयले तीन करोड ५७ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि निराशाजनक छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ नौ अर्ब, ६९ करोड २२ लाख ४६ हजार बजेट छ । हालसम्म मन्त्रालयले ८३ करोड, ४४ लाख १९ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२.०५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब एक करोड, १३ लाख ८८ हजार विकास बजेटमध्ये मन्त्रालयले हालससम्म २४ करोड, २३ लाख, १३ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक खर्ब, दुई करोड ९५ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले १४ करोड ४३ लाख, ९१ हजार खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक खर्ब, ११ करोड, २३ लाख १५ हजार विकास बजेटमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले २४ करोड, ४८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६४.२४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छ । ६ करोड, ३८ लाख ५० हजारको अख्तियारी पाएको प्रदेश सचिवालयले चार करोड, ५० लाख १९ हजार खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८१ लाख ७० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ६९ लाख, ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।