हटेनन् विभेद र छुवाछुतका रुप

सुर्खेत,२१ जेठ ।
बराहताल गाउँपालिका–८ की चन्द्रा शाहीले देशलाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको छ भन्ने कुरा पहिलोपटक सुनेको बताइन् । ‘देशलाई भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको १३ बर्ष भैसकेछ’, शाहीले भनिन्,‘मैले त आज ¥यालीमा आएपछि मात्रै थाहा पाएँ ।’

दिवसका अवसरमा मंगलबार साझा आवाज कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले बराहताल गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ¥यालीमा सहभागी शाहीले घोषणाबारे आफूले पहिलोपटक सुनेको बताएकी हुन् । यसबारे आफूजस्तै अनभिज्ञ सबैलाई गाउँ–गाउँमा पुगेर जानकारी दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

¥यालीमै सहभागी वराहताल–५ की मनिषा लामिछानेले पनि नेपाललाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको कुरा पहिलो पटक नै सुनेकी छन् । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिसकिएकाले जातिका आधारमा कसैले पनि भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा सबै नेपालीलाई थाहा हुनुपर्ने लामिछानेले बताइन् ।

बराहतालमा मानव अधिकार पैरवी सञ्जालका अध्यक्ष कर्ण वि.क. नेपाललाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएपनि अझै विभेद तथा छुवाछुत कायमै रहेको बताउँछन् । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धीका कानुनी प्रावधानबारे सबै नागरिकलाई जानकारी गराउनुका साथै चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

नेपालमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १३ बर्ष पुगेको छ । तर, घोषणाबारे धेरै नागरिकलाई थाहासमेत छैन ।

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएपनि समाजमा विभेद तथा छुवाछुतका विभिन्न रुप कायमै रहेकाले घर–घरमा जागरण ल्याउनेगरी सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेकाले सबैले व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म घोषणा घोषणामै सिमित हुने भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले दलित गैरदलित सबैले संकल्प गरेर विभेद र छुवाछुतको व्यवहार त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । बराहताल गाउँपालिका छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएपनि समाजमा विभेद तथा छुवाछुतका विभिन्न रुप कायमै रहेकाले घर–घरमा जागरण ल्याउनेगरी सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

बराहताल–७ का अध्यक्ष कुलबहादुर बुचाले जातिय भेदभाव जरैदेखि अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण आवश्यक पर्ने धारणा राखे । विगतको भन्दा जातिय विभेद तथा छुवाछुतमा कमि आएपनि समय अनुसार परिवर्तन हुन नसकेकाले सबैले संकल्प गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

साझा आवाज परियोजनाका जिल्ला परियोजना संयोजक इन्द्रबहादुर विश्वकर्माले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत दलितको मात्र समस्या नभई नेपालीको साझा समस्या भएकाले यसको अन्त्यका लागि सबै सरोकारवालाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न अनुरोध गरे । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत बिरुद्धको हक संविधानमा सुनिश्चित गरिएको र त्यस्तो गर्ने जो कोहीलाई दण्ड जरिवाना हुने व्यवस्था कानूनमा भएकाले यससम्बन्धी कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापना भएको व्यवस्थापिका संसद्बाट नेपाललाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । नेपाल जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १३ बर्ष पुगेको छ । तर, घोषणाबारे धेरै नागरिकलाई थाहासमेत छैन ।

                                                    पत्रकार गोविन्द खत्रीको सहयोगमा