काठमाडौं,७ बैशाख ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए। सो जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई जिम्मा दिए।

विगत हेर्ने हो भने छानबिन समिति वा न्यायिक समितिका प्रतिवेदन तत्कालै सरकारले कार्यान्वयन गरेको नजिर छैन। तर सरकारको अहिलेको पहल सुखद मान्नुपर्छ। त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् र मालपोत कार्यालयबाट विगतमा भएका निर्णय खारेज तथा संलग्न कर्मचारी तथा भूमाफियामाथि कारबाही गर्नुपर्छ।

व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवासको जग्गा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली र गृहसचिव प्रेमकुमार राईको पहलमा त्रिताल नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुन नदिन ओलीले देखाएको यो तत्परता निकै साहसिक रहेको त्रितालको भनाइ छ। यही निर्णयका आधारमा अख्तियार र ब्युरोले ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

नेता, व्यापारी, भूमाफियालगायतका नाममा गइसकेको उक्त जग्गा सरकारले रोक्का गरिसकेको छ। २०२१ सालमा पञ्चायती सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी बहुदल आउनेबित्तिकै किन र कसरी व्यक्तिका नाममा बनाइयो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि मात्रै दोषीमाथि सरकारले केकस्तो कारबाही गर्छ भन्ने टुंगो लाग्ला।

तर राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन्। २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि २५औं प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। २०७२ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला भने यो प्रकरण छानबिनको दायरामा आएन।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन्। अहिले ओली सरकारले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजकाज मुद्दा लगाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेर भारत निर्वासित भए। निर्वासनसँगै सुवर्णशमशेरको स्वामित्वमा भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा सरकारले ०२१ सालमा जफत ग¥यो। सुवर्णशमशेरका अन्य हकदारका नामको करिब २ सय ८४ रोपनी मुआब्जा दिएर तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको अभिलेख छ। जफत गरिएको सो जग्गा २०४९ सालमा फिर्ता गर्ने क्रममा मुआब्जा लिइसकेको जग्गा पनि तत्कालीन भोगाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा बनाए।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले सुवर्णशमशेरको जफत भएको जग्गामात्रै तत्कालीन भोगाधिकारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०४७ सालमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले जफत भएको सहित १ सय १४ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई फिर्ता ग¥यो। यसमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीको बदमासी प्रमुख कारण रहेको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यक्तिका नाममा गराइएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्दबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसादको नेतृत्वमा पटकपटक बनेका सरकारले कुनै कदम चालेन। २०६२/०६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि गठन भएका सरकारले समेत गलत निर्णय सच्याउने प्रयास गरेनन्।

एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अर्कातिर त्यही मौकामा माफियाले जग्गा हडप्न सुवर्णशमशेरका छोरा (हकवाला) सँग मिलाएको सेटिङ २०६१ सालमा स्पष्ट भयो। सरकारको नेतृत्व बदलिने क्रमसँगै २०६१ सालमा देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बने। त्यही बेला ललितानिवासको छुटपुट जग्गा पनि मिलाएर सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेरलगायतले लगे। उनीहरूले सो जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायत व्यापारी तथा भूमाफियालाई बिक्री गरे। यसरी लिएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारले सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएको संगठित गिरोहलाई बिक्री गरे।

२०६१ सालमै सो जग्गामध्येबाटै ८ आना तत्कालीन एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि खरिद गरेको तथ्य नागरिकले खुलासा गरिसकेको छ। उनी अहिले नेकपाका महासचिव छन्। सुवर्णशमशेरका हकदारबाट किनेको सो जग्गा गुरुङ, ढकाल र सुवेदी तथा उनीहरुसँग नजिक रहेको गिरोहले प्लटिङ गरेर बिक्री ग-यो।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्यसँगै गठन भएका सरकारले पनि हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न चासो देखाएनन्। उल्टै २०६६ चैत र २०६९ असोजमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल र बाबुुराम भट्टराईले भूमाफिया र व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गरे। नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट गलत र अनुचित निर्णय गराउन मतियार बन्नेमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, निर्वाचन आयोगका वर्तमान आयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वमन्त्री छविराज पन्तलगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। कतिपयले आफैं सदस्य भएको मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा अनभिज्ञतासमेत जनाएका छन्।

अहिले सरकारले छानबिन थालेपछि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा मुछिएका केही भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारी फरार भइसकेका छन्। तर अनुसन्धान कुनै पनि हालतमा प्रभावित नहुने अख्तियार र ब्युरोका अधिकारी बताउँछन्।