सुर्खेत, ३ माघ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चलाखीपूर्ण तरिकाले कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न भनि सूचना प्रकाशित गरेको छ । मन्त्रालयले आफू निकटका व्यक्ति तथा संस्थालाई कार्यक्रम पार्न नियम विपरित, हचुवा र बदनीयत राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले केही दिन पहिले सुर्खेतबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा प्रस्ताव पेशगर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित ग¥यो । दुईवटा शिर्षकमा प्रकाशित उक्त सूचनामा इच्छुक फर्म तथा संस्थालाई दररेटसहित प्रस्ताव पेश गर्न भनियो ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा/शाखाहरुमा रहेका सूचना, विज्ञापन, कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारण तथा प्रकाशनका लागि ७ दिनभित्र दररेटसहित र सुरक्षित आप्रवासन सहायता कक्ष सञ्चालन सम्बन्धि शिर्षकको सूचनामा १५ दिनभित्र इच्छुक संस्थाले कार्यक्रम योजनासहित प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरियो । तर, प्रस्ताव आह्वान गर्दा सूचनामा मिति राखिएन । मिति नै नराखेपछि इच्छुक संस्थाले सूचना प्रथमपटक कहिले प्रकाशित भयो भन्नेबारे थाहै पाएनन् । अझ रोचक त के छ भने, सूचनाको एउटै बुदाँ तीन पटकसम्म संशोधन गरियो ।

पहिलो पटक सुर्खेतबाट प्रकाशित साझा विसौनी, काँक्रेविहार र हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिकमा सूचना प्रकाशित भयो । जुन सूचनामा–सूचना, विज्ञापन, कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारण तथा प्रकाशनका लागि ‘क’ वर्गको पत्रिका हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही सूचना दोस्रो दिन यीनै पत्रिकामा यही बुदाँ संशोधन गरेर प्रकाशित भयो, सूचनामा भनियो,– पत्रिका प्रेसकाउन्सिलबाट वर्गिकरणमा समावेश भएको हुनुपर्ने छ । मन्त्रालयले अर्को दिन सुर्खेतकै सिद्धदर्शन दैनिकमा त्यही बुदाँ फेरि संशोधन गरेर सूचना प्रकाशित ग¥यो । उक्त सूचनामा पत्रिकाको हकमा नियमानुसार दर्ता भएको हुनुपर्ने बनाइयो ।

किन तीन पटकसम्म एउटै बुदाँ संशोधन गरियो ? मन्त्रालय उच्च स्रोतले कर्म सञ्चारसँग भन्यो, ‘आफूअनुकुलका व्यक्तिहरुको प्रभावले सूचना बारम्बार संशोधन गरिएको हो ।’

इच्छुक फर्म तथा संस्थालाई कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व सूचिकृत गर्न सूचना जारी गरेर छनोट भएपश्चात मात्रै दररेटसहित प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले सिधै कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । बजेट, कार्यक्रम तथा प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरु के–कति भन्नेबारे सूचनामा स्पष्ट मापदण्ड राखिएको छैन ।

सुशासनकर्मी हरिप्रसाद अधिकारीले मन्त्रालयले यसरी सूचना प्रकाशित गर्नु गलत भएको औंल्याए । ‘सूचनामा तिथि मिति, बजेट र कार्यक्रम जे हो पारदर्शी हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘गलत मनसाय राखेर सूचना लुकाउनु भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’

सूचनामा प्रकाशित मिति उल्लेख नगरिनु, सूचिकृत नगरी सिधै प्रस्ताव आह्वान गरिनु तथा तीन पटकसम्म सूचना संशोधन हुनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीको आफूअनुकुलका व्यक्ति तथा संस्थालाई कार्यक्रम पार्ने बदनियत देखिन्छ ।

‘प्रस्ताव आह्वान गर्दा मिति नै नराख्ने र दैनिक संशोधन गर्नुपर्ने कारण किन आयो ?,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयकै एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने,’ यसमा पक्कै चलाखी गरिएको छ । कार्यक्रम आफूले हत्याउन केही व्यक्तिहरुले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको प्रस्टै हुन्छ ।’

मन्त्रालयका महाशाखा/शाखाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीले सामान्य सूचना प्रकाशित गर्दा पनि यति धेरै त्रुटी हुनुमा आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ रहेको उनले बताए । त्यहाँ सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई प्रक्रिया थाहा नहुने कुरै भएन,’ उनले भने ‘यदि सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया थाहा नभए सरसल्लाह लिनुपथ्र्यो, यो त साह्रै कच्चे काम भयो ।’

मन्त्रालयको त्रुटीपूर्ण उक्त सूचना सुर्खेतका केही पत्रपत्रिकामा मात्रै प्रकाशित भएको छ । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुका इच्छुक फर्महरु सूचनाबाट बन्चित भएका छन् ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको सेवा खरिद गर्दा १० लाखसम्मको स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कम दररेट पेश गर्ने र १० लाखभन्दा माथिका भए राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा वोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सुशासनकर्मी हरिप्रसाद अधिकारीले मन्त्रालयले यसरी सूचना प्रकाशित गर्नु गलत भएको औंल्याए । ‘सूचनामा तिथि मिति, बजेट र कार्यक्रम जे हो पारदर्शी हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘गलत मनसाय राखेर सूचना लुकाउनु भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’