महेन्द्रनगर, १८ पुस।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारले लाखौँको आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएको छ। उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टले विभिन्न शीर्षकमा नभएको खर्च देखाई, बढी रकम भुक्तानी गरेको खुलासा भएको हो।
शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति विवादले चौतर्फी विवादमा रहेको विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारले भ्रमण खर्च तथा कानुनी खर्च लगायतका अन्य शीर्षकमा लाखौँको अनियमितता गरेको तथ्य खुल्न आएको हो।
उपकुलपति र रजिस्ट्रार धेरै समय राजधानीमा रहेको विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने गरेका छन्। उनीहरु वर्षमा २÷३ पटक मात्र केन्द्रीय कार्यालय महेन्द्रनगर पुग्ने गरेको विश्वविद्यालय स्रोत बताउँछ।
काठमाडौंमा बसेर विश्वविद्यालयको तलब भत्ता मात्रै दोब्बर-तेब्बर पचाई रहेका उनीहरु विश्वविद्यालयको गतिविधिबारे जानकारविहीन रहेकोे आरोप छ।
उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ
वर्षको २-३ पटक मात्र केन्द्रीय कार्यालय महेन्द्रनगर पुग्ने गरेका उपकुलपति र रजिस्ट्रार लगायतका अन्य २ जना गरि काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका ४ जनाले भ्रमणको नाममा वार्षिक लाखौं रकम कुम्ल्याउने गरेको देखिएको छ।
एक महिनामा १४ दिन भ्रमण गरेको देखाउँदै उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार भट्टले वार्षिक ३५ देखि ४० लाखसम्म कुम्ल्याउने गरेको पाइएको छ। जब कि महेन्द्रनगर आउँदा जाँदाको लाग्ने खर्च भनेको बढीमा ४ लाख मात्र हो।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३३ लाख ५५ हजार रकम बुझेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा ३५ लाख बुझेको विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
उनीहरुले भ्रमण खर्चमा मात्रै अनियमितता गरेको मात्रै नभइ विश्वविद्यालयमा हुने हरेक क्रियाकलापमा करोडौं रुपैंयाको अनियमितता गरेको तथ्यहरु बाहिर आउन थालेका छन्।
विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कानुनी खर्चमा १७ लाख १५ हजार खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। जहाँ विश्वविद्यालयका वकिललाई मासिक ३५ हजारका दरले तलब दिने गरिन्छ। कुनै मुद्दा तथा अन्य कामले वकिलले विश्वविद्यालयमा आए बापत थप २५ हजार भत्ता दिने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयका वकिल टंक दुलाल दुई पटक मात्रै यहाँ आएको विश्वविद्यालय स्रोत बताउँछ।
वकिल दुलाललाई गत आर्थिक वर्षमा १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ दिइएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। वार्षिक रुपमा दुलालको तलब ४ लाख २० हजार तथा भत्ता ५० हजार गरि जम्मा ४ लाख ७० हजार हुन आउँछ। तर कानुनी शीर्षकमा झण्डै १३ लाख बढी भुक्तानी भएको र त्यसमा कूलपति र रजिस्ट्रर सम्लग्नता रहेको देखिन्छ ।
नेपालखबरबाट
प्रकाशित मितिः January 2, 2019 at 2:41 pm
कर्मसञ्चार । २०७५ पुष १८ गते बुधवार