सुर्खेत, १८ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले कानुनविपरीत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्  । सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिममा विज्ञापन आह्वान गरी कर्मचारी भर्ना थालेका छन् ।

सामाजिक विकासले कात्तिक २९ गते सूचना प्रकाशित गरी इन्जिनियर सेवाका १८ जना प्राविधिक कर्मचारी मागेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते ११ जना इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक माग गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक २८ मा परामर्श सेवामार्फत सेवा करारअन्तर्गत दरखास्त आहवान गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले एकजना इन्जिनियर र १० जना सबइन्जिनियर मागेको छ ।

मन्त्रालयले स्पष्ट आधारबिनै करार कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका हुन् । असोजमा वीरेन्द्रनगरमा बसेको प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको बैठकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी करार वा परामर्श सेवामार्फत जनशक्ति भर्ना गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौजुदा दरबन्दीमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न वा करारमा लिनका लागि सहमति दिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले असोज १९ गते संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी आधार देखिएन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश कानुन बन्नुपर्छ वा संघीय सरकारले गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।’

संविधानको धारा ३०४ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म वर्तमान कानुन लागू रहने’ उल्लेख छ । त्यसअनुरूप हाल निजामती प्रकृतिका कर्मचारी भर्नाका लागि निजामती सेवा ऐन २०४९ आकर्षित हुन्छ । ऐनको दफा ७ (ग) मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
‘यसविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ सोही दफामा भनिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जिम्मेवार मन्त्रालयले नै कानुनको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरे ।

‘संविधान र ऐनले बन्देज गरेको व्यवस्थालाई लत्याउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु कानूनको उपहास हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसरी गैरकानुनी रूपमा काम गर्न थालियो भने भोलि गलत थिति बस्न सक्छ, यसले कसैको हित गर्दैन ।’ यसका साथै मन्त्रालयले आफ्नो विषयगत क्षेत्राधिकारबाहिर गई प्राविधिक कर्मचारी माग गरेका छन् । सामान्यतया प्रदेशमा विकास निर्माणको जिम्मेवार निकाय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । अन्य मन्त्रालयले सोही मन्त्रालयमार्फत इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारी माग गर्न वा आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि सहयोग माग्न सक्छन् ।

त्यसैले भौतिक पूर्वाधार विकासबाहेक अन्य मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीको दरबन्दीसमेत छैन । प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाएको र भर्नाका लागि सहमति पनि नदिएको अवस्थामा विकास कार्य अघि बढाउन करार सेवामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइन् ।