सुर्खेत, १८ साउन ।
उच्च अदालत सुर्खेतअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम जिल्ला अदालतले फैसला गरेका मुद्दामध्ये ३ हजार ५ सय ६४ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । ४ करोड १४ लाख ४१ हजार ६८ रूपैयाँ जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । मुद्दा दर्ता र फैसला भए पनि अभियुक्त फरार रहेकाले कैद तथा जरिवाना भुक्तान हुन नसकेको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ । यो तथ्यांक पुरानो समयदेखि थुप्रँदै आएको कैद र जरिवानाको हो ।
प्रहरी र अदालतका कर्मचारी मिलेर फरार रहेकाहरूको खोजी गर्ने गरिएको भएपनि कैद तथा जरिवाना असुलीमा ठूलो सफलता मिल्न नसकेको उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले बताए । ‘कैद तथा जरिवाना असुली गर्ने बोझ प्रत्येक वर्ष थुप्रैदै जादा अदालतलाई सकस भएको छ,’ मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘जरिवाना र कैद भुक्तान हुने क्रम न्यून छ ।’ अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसक्दा उसैले थप अपराध गर्न सक्ने जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।

यी पाँच जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १ हजार ५ सय २४ वर्ष कैद तथा २ करोड ३४ लाख ७८ हजार २ सय ३१ रूपैयाँ जरिवाना असुली भएको उच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतले कैद तथा जरिवाना असुलीका लागि प्रहरीको सहयोग लिने गर्छ । जरिवाना र कैद असुलीका लागि प्रहरी र अदालतका कर्मचारीसहितको टोलि रहने गर्छ । उक्त टोलिले फाइल हेर्ने, विवरण संकलन गरेर सुराकीलाई दिने र सुराकीका आधारमा त्यस्ता व्यक्ति खोजी गरेर पक्रने काम हुँदै आएको छ ।

अदालतहरूले पक्राउ नपरेका अपराधीलाई समाएर कैद र सजाय भुक्तान गर्न विशेष अभियान चलाउने काम पनि गरेको छ । यद्यपी, कैद तथा जरिवाना गर्ने फैसला प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उच्च अदालत सुर्खेतले गत आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौैट गरेको जनाइएको छ ।