काठमाडौं, २२ माघ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियारले गच्छदारविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही हुँदै व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।

त्यतिबेला गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । गच्छदारले नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पु¥याएका थिए ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी जग्गा दुई तह बिक्री भइसकेपछि मात्रै महासचिव पौडेलले छोराको नाममा जग्गा किनेको देखिन्छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ मानिन्छ ।

पौडेललाई किन मुद्दा चलेन ?
ललिता निवासको ३ सय ९९ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि विवादमा तानिएका थिए । ललिता निवासको जग्गा उनका छोराको नाममा दर्ता भएको भेटिएपछि उनी संकटमा परेका थिए ।
अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानीनोक्सानी पु¥याउने वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँछ । त्यसका लागि जग्गा प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरुले गलत ढंगले नामसारी गरेको पुष्टि हुनुपर्छ भने जग्गा पाउने व्यक्तिले पनि प्रक्रिया मिचेर जग्गा लिएको हुनुपर्छ । ललिता निवासको सन्दर्भमा राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरुको जग्गामा मोही भएको दावी गर्नेहरुले समेत जग्गा पाए । तिनीहरुलाई भूमाफिया भनी किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा लिए । तहगत रुपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा दर्ता भयो ।

जग्गा कित्ताकाटको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा छन् । मालपोतको अभिलेखमा ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिको नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ साल मंसीर २४ गते प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे ।

छोडपत्र गर्नु भनेको आफ्नो हक छाड्नु हो । त्यसपछि त्यो सानो टुक्रो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीको नाममा मात्रै आयो । त्यसको एक महिनापछि पुस २९ गते त्यो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीले विष्णु पौडेललाई ‘बेचे’ र उनले नाबालक छोरा नवीनको नाममा दर्ता गरे ।

अब कुरा गरौं, अर्को कित्ताको । राणा परिवारबाटै मोहीहरुले जग्गा कित्ताकाट गरेर लिने क्रममा कित्ता नम्बर २७२ बनेको थियो । अघि उल्लेख गरिएझैं माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिकै नाममा रहेको यो कित्ता अघिको साटो टुक्रामा मोही प्रजापतिले हक छाडेर दुई जनाको नाममा मात्रै भयो । अनि सुवेदी र ढकाल्नीले त्यसलाई दुई टुक्रा बनाए । त्यसमध्येको कित्ता नम्बर ३१५ को अर्को टुक्रा उसैगरी एक महिनापछि नवीनको नाममा दर्ता भयो ।

पौडेलमाथि भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागे पनि मालपोतको रेकर्डमा ‘राजीनामा पास’ भन्ने छ, जसको अर्थ किनबेचबाट जग्गा लिएको भन्ने हुन्छ । ३०९ र ३१५ कित्ता नम्बरको गरी कुल आठ आना जग्गा अहिले नवीनको नाममा छ । नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको भनिएपछि त्यसपछि दुई तह पार गरेर जग्गा नवीन पौडेलको नाममा नामसारी भएको हो ।

एक महिनाको अवधिमा मचाबाबुले हक छाडेका छन् भने अरु थप दुई जग्गाधनीले संयुक्त स्वामित्वको जग्गा बेचेपछि नवीनको नाममा दर्ता भएको हो । ‘बदनियतसाथ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको’ पुष्टि नहुँदासम्म कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन पाइदैन । यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पनि दुई तह पार गरेर विष्णु पौडेलले किनेकाले उनी र उनका छोरालाई मुद्दा नचलेको हो । तर त्यो जग्गा सरकारी भएको पुष्टि भएमा भने जुनसुकै बेला सरकारीकरण हुनसक्छ ।