धनगढी, ९ असोेज ।
प्रदेश ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश सभाद्वारा गठित विशेष सुझाव समितिले नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी कैलालीको ‘गोदावरी’ लाई प्रस्ताव गरेको छ । बुधबारदेखि उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुनेछ ।

कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–४ हाल सेनाको तेघरी ब्यारेकभन्दा उत्तरपश्चिम, धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिममा रहेको सार्वजनिक जग्गामा राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव गरिएको स्थान जंगल क्षेत्र भएपनि हाल त्यहाँ बुट्यानमात्र छन् । प्रस्तावित स्थान धनगढीदेखि २० किलोमिटरको दुरी तथा अत्तरियादेखि करिब ४ किलोमिटर अगाडी चुरेको फेदीमा पर्दछ । गोदावरीमाथि पहाडी भु–भाग सुरु हुन्छ ।

सुझाव संकलनका क्रममा नामांकनका सम्बन्धमा थुप्रै रायहरु आएका भएपनि अधिकांशले ‘सुदूरपश्चिम’ नै उपयूक्त हुने सुझाव दिएका आधारमा उक्त नाम प्रस्ताव गरिएको समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले बताए । समितिसमक्ष खप्तड, कञ्चन, अपी, महाकाली, अपिसैपाललगायतका नामहरु सुझाव संकलनका क्रममा आएका उनले बताए ।

यसअघि क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलमा रहेका कार्यालयहरु क्षेत्रीय स्तरकै कार्यालयको प्रयोजनमा ल्याउने तथा त्यहाँबाट नसार्न समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म हाल रहेको अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै कार्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नामांकन र राजधानी सिफारिस गर्दा विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई निचोडमा लिइएको समितिले जनाएको छ । राजधानी सिफारिस गर्दा जग्गा खरिदमा रकम खर्च गर्नु नपर्ने, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने, पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने, सुरक्षाका दृष्टिले उपयूक्त, नमूनाका रुपमा विकास गर्न सकिनेलगायतका मापदण्ड निर्धारण गरेर सिफारिस गरिएको समिति सदस्य चुनकुमारी चौधरीले बताइन् ।
यस्तै नामांकन सिफारिस गर्दा पनि मापदण्ड बनाएर निचोड निकालिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकता झल्किने, पहिचान बोकेको लगायतका मापदण्डका आधारमा नामांकन सिफारिस गरिएको सदस्य चौधरीले बताइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने राजधानीका सम्बन्धमा गरिएको सिफारिस उपयूक्त नभएको बताएको छ । संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘हाम्रो मान्यता सकभर धनगढी उपयूक्त हुने र सार्नैपर्ने भए दिपायल नै हुनुपर्ने हो ।’ समितिको प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने रावलले बताए । सत्तापक्षकै केही सांसदहरुले सिफारिस गरिएको नाम र राजधानीमा असहमत रहेको बताएका छन् ।

बुधबारदेखि प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु हुने प्रदेशसभाको कार्यसूची छ । तीन–चारदिनभित्र टुंगो लगाउने योजना रहेको बताइएको छ । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार दुई तिहाई बहुमतले नामांकन र राजधानीको निर्णय गर्ने ब्यवस्था छ । हाल प्रदेश ७ को सभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत रहेको छ ।